काठमाडौँ, वैशाख २ गते । नेपालमा बहुप्रकोपीय विपत् बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय विपत् कोषमा आवश्यक रकमको जोहो गरिदिए पनि त्यसको सही उपयोग नहुँदा विपत्पीडित समुदायले न्याय पाउन सकेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोषको आधा रकम पनि बल्लतल्ल खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बजेटको अभाव र सोझै प्रयोग गर्न नपाउने कठिनाइ रहेको गुनासो गर्दै आएको छ तर प्राधिकरणको कोषमा एक अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपियाँ मौज्दात छ। अघिल्लो सालको एक अर्ब २९ करोड रुपियाँ बराबरको मौज्दातमा सरकारले एक अर्ब दुई करोड १२ लाख रुपियाँ थप गरेर गत वर्ष बजेट उपलब्ध गराएको थियो। खर्च भएकोमध्ये नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर उद्धारमा खटिएबापत १६ करोड ४४ लाख रुपियाँ कोषले भुक्तानी गरेको छ। निजी हेलिकोप्टरलाई पनि २४ लाख रुपियाँ उद्धारका निम्ति भुक्तानी दिइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको विपत् व्यवस्थापन कोषलाई ११ करोड ७७ लाख रुपियाँ पठाइएको छ। बेमौसमी वर्षाले बालीमा क्षति पु¥याएकाले क्षतिपूर्ति दिन ३२ जिल्लालाई एक अर्ब रुपियाँ निकासा दिइएको छ। प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम योजनाबद्ध रूपमा हुन नसकेकै कारण आर्थिक स्रोतको सही उपयोग नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। कोषको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी काम गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
गत वर्षको विपत्बाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने सोच प्राधिकरणले बनाएको छ। गुज्रिएको दशकको समीक्षा गर्दा त्यस अवधिमा विपत्को त्रास कम हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ। नेपालले २०७२ सालको ठूलो भूकम्प बेहोर्नुपरेको थियो। अघिल्लो वर्ष मात्र मेलम्ची खोलाको अप्रत्यासित बाढीले बितण्डा मच्चायो। भूकम्पपछि कमजोर बनेको पहाडी भूभागमा वर्षाको पानी पसेर भेलपहिरोको लहर चल्ने क्रम जारी छ। पूर्वी तथा पश्चिम पहाडमा पहिरोको विपत्तिमा पर्नेहरूको घाउमा अझै राहत र पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसैबीचमा गत वर्ष डोटी, बाजुरा, अछाम र सङ्खुवासभामा ठूलो भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले भन्नुभयो, “पाँच सय वर्षसम्म मौन रहेको भूकम्पको लहर पश्चिम नेपालमा सुरु हुन थालेकाले अबको १० वर्षभित्र २०७२ को जस्तो भूकम्पको विपत् भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न।”
उहाँका अनुसार कालीकोटको पहिरोले अझै पनि झस्काइरहेकै छ। मेलम्चीको खाटा बसेकै छैन। डढेलोको उग्र रूपले बर्सेनि दुःख दिइरहन्छ। चट्याङ र हावाहुरीको त्रास पनि अझै कायम छ। उहाँले गत वर्ष र अघिल्ला वर्षका विपत्मा परेकाहरू अझै पनि पालमै आश्रित रहनु प्राधिकरण र सरकारकै लागि पनि राम्रो नभएको बताउनुभयो।
अछाम र डोटीमा भूकम्पबाट जोगिएका बाँकी घर कुनै पनि तवरले सुरक्षित छैनन्। पुनर्निर्माणसँगै ती घरलाई सुरक्षित बनाउन थालेनौँ भने आगामी दिनमा सम्भावित मध्यमखालको भूकम्पले पनि मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ तर प्राधिकरणसँग आफैँ नेतृत्व लिएर खर्च गर्नुपर्ने बजेटको व्यवस्था छैन। तत्काल राहत र उद्धारको काममा मात्र सक्रिय रहने सीमित अधिकारका कारण समस्या देखिएको छ।
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले गैरसरकारी निकायसँगको समन्वयमा केही पहल गरिएको उल्लेख गर्दै सम्भावित भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्बाट फेरि क्षति हुन सक्ने सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालयलगायतका एक सयभन्दा बढी सार्वजनिक भवनको सुरक्षा अवस्थाको लगत निकाल्ने कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरेर कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, पूरै भत्काएर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ र पुनर्निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ भनेर त्यो लगतले प्रस्ट पार्नेछ।” कतिपय पालिकालाई जोखिम आकलन गर्न सक्षम बनाउने योजना बनाइँदै छ। बाढीपहिरो आउनुअघि नै पुल बगाउने अनुमानसहित यो वर्ष बेलिब्रिज खरिद गर्ने र निर्माणको तयारी गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ।
बाढीपहिरोको गत वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने यस वर्ष फेरि त्यही सङ्ख्यामै घर भत्किने सम्भावनाका साथ तयारी गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले अहिल्यै २० लाखदेखि एक करोड रुपियाँको लगानी गर्ने हो भने क्षति कम हुने पाठ सिकाएको छ। गत वर्षको अवधिमा देशका दुई सयवटा पालिकाबाट आएको निवेदनको अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि राप्ती, कोशीको बाढी बस्तीमा पस्ने सम्भावना उस्तै छ। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको माग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चैत महिनामा गर्नुभएको थियो। विपत्को क्षति रोक्न राष्ट्रिय एजेन्डामा लैजान उहाँले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो।
गत वर्ष इजिप्टको सार्मअलसेखमा कोप–२७ सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। त्यहाँ विपत्को हानिनोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष गठन गर्ने र त्यसलाई न्यायसङ्गत रूपमा वितरण गर्ने सहमति भएको थियो तर प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलले नेपालमा भएका विपत्तिको वास्तविक स्वरूप दर्शाउने विधि नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यसलाई वातावरणीय र जलवायुजन्य क्षतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने ज्ञानयुक्त विधि नै छैन। अघिल्ला वर्ष अन्योलमै बिते, अबको तयारी गर्नैपर्छ।”
गत वर्ष आगलागीले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार विपत्बाट मृत्यु भएका कुल ४८२ जनामध्ये आगलागीबाट १०९ जनाको ज्यान गएको थियो। दोस्रोमा पहिरोले ९५ जना र तेस्रोमा चट्याङले ८४ जनाको ज्यान लिएको थियो। यीबाहेक विभिन्न गैरप्राकृतिक विपत्ले ७१ जना, जनावरको आक्रमणले ४३ जना, बाढीले १९ जना, सर्पदंशले १९ जना, हुरीबतासले १०, लेक लागेर नौ, भीषण वर्षाले आठ र भूकम्पले सात जनाको ज्यान लिएको थियो। यसरी नै विभिन्न विपत्मा परेर एक हजार ४१ जना घाइते भएका थिए।
