रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख १ गते । गुर्भाकोट नगरपालिका–९ की सविता थापा (नाम परिवर्तित)ले सम्बन्धविच्छेदको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट वाक्क भएर अंश र खाना खर्चको दाबी छाडी सम्बन्धविच्छेद मात्र गर्नुभयो। सविताले २०७८ भदौमा जिल्ला अदातल सुर्खेतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो।
अंशसहित सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोचले अदालत जानुभएकी थापाले ‘अंश तथा खाना खर्च दिलाई सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ’ भनी मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। श्रीमान्को सम्पत्तिको आधा हिस्सामा हक हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उहाँले अंशमा दाबी गर्नुभएको थियो। तर अदालती प्रक्रिया झेल्दै जाँदा उहाँलाई अंशभन्दा छिटो सम्बन्धविच्छेद गर्नु थियो। उहाँ आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुभयो। अन्ततः थापाले अंश तथा खाना खर्च नलिने र सम्बन्धविच्छेद मात्रै गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो।
प्रक्रिया झन्झटिलो र साथ दिने कोही नहुँदा अंशबिनै सम्बन्धविच्छेद गरेको सविताले बताउनुभयो। अंश दाबी छाड्नुका कारणबारे उहाँले भन्नुभयो, “प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, विभिन्न किसिसका धम्की आउने, बरु छिटो सम्बन्धविच्छेद गरेर स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न निर्णयबाटै पछि हटेँ।”
उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दा दर्ता भएको दुई महिनापछि फैसला भयो। लामो प्रक्रियामा जानुभन्दा बेलैमा सम्बन्धविच्छेद गरेर छुटिन उपयुक्त लाग्यो।”
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ की रमिता विक (नाम परिवर्तित)ले पनि सम्बन्धविच्छेदसँगै अंश मुद्दाको अदालती प्रक्रिया निकै लामो हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अंश र खाना खर्च पाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको दुई वर्ष छ महिना भयो। उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न चरण पार गर्नुपर्दा निकै समस्या हुन्छ। अब त मुद्दा फिर्ता लिऊँजस्तो लाग्न थालिसक्यो।”
उहाँले भन्नुभयो, “सुर्खेत अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्ष पुग्न थाल्यो, न्याय कहिले पाइन्छ ? प्रक्रिया पु-याएर अंश लिन निकै गाह्रो छ।”
सम्बन्धविच्छेदपछि श्रीमान्को सम्पत्तिको आधा हिस्सामा हक हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि लामो प्रक्रिया भएकाले सविता र रमिताजस्तै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकांश महिला आखिरमा हार खाएर अंश दाबी गर्दैनन्। जिल्ला अदालत सुर्खेतमा परेका अधिकांश अंशसहितका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा फैसला हुँदासम्म धेरैले अंश लिँदैनन्। प्रक्रिया लामो हुँदा महिलाले अंशबिनै सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको पाइन्छ।
सम्बन्धविच्छेदसँगै अंश पाउन झन्डै एक वर्षसम्मको समय लाग्छ। त्यसका लागि एक दर्जन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पतिको भाग कति हो, त्योसहित अंशियार सङ्ख्या खुलाउनुपर्ने, अन्य परिवारका सदस्यलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने, परिवारका सबै सदस्यलाई अदालतमा झिकाउनुपर्ने, बयान गराउनुपर्ने, के–कति सम्पत्ति छ ? भनेर सम्पत्तिको फाँटवारी मगाउनुपर्ने, सम्पत्ति विवरण सुनाउन दुवै पक्षलाई तारिख दिनुपर्ने, त्यसमा पनि कतिपयले चित्त बुझेन भनेर मुद्दा हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यी सबै प्रक्रियामा जान समय लाग्ने हुनाले पनि अंशबिनै महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको पाइन्छ। अंशसहित सम्बन्धविच्छेद गर्ने महिला न्यून हुने गरेको जिल्ला अदालत सुर्खेतका स्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कसैले अंशसहितको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरिसकेर पनि पछि गएर अंश लिँदैनन्। कसैले सुरुमै अंश दाबी गर्दैनन्।
अंश लिने धेरै नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढेको छ। स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार अन्तरजातीय विवाह, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक झै–झगडा, यौन दुव्र्यवहारलगायत धेरै समस्या देखाउँदै सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या सुर्खेतमा बढेको छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्बन्धविच्छेदका ४२४ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो वर्ष सम्बन्धविच्छेद गर्नेको सङ्ख्या बढेको पौडेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ४२४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेकाले गत वर्षको तुलनामा सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। अदालतको तथ्याङ्कअनुसार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउनेमा महिलाको जनसङ्ख्या बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४२४ वटा मुद्दामध्ये ३२२ मुद्दा महिलाले दर्ता गराएको पाइन्छ। जसमध्ये १८० फस्र्योट भएका छन्। १४२ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन्। यसैगरी खाना खर्चसहित सम्बन्धविच्छेदका चारवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा फस्र्योट भएको छ भने तीन बाँकी रहेका छन्। अदालतमा अंश, खाना खर्चसहितका ६० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा १७ फस्र्योट भए भने ४३ बाँकी रहेका छन्।
