स्वास्थ्य बिमाको पहुँच

स्वास्थ्य सेवा उपभोगको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्था एवं उपचारका क्रममा वञ्चित हुन नपरोस् भनी आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा हो । जुन पहिले नै निश्चित आर्थिक योगदानमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने पवित्र सामाजिक दायित्वका साथ सञ्चालनमा आएको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आमनागरिकबीच चासोको विषय बन्दै आइरहेको छ । यसलाई अधिकांश राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेत प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

वि.सं. २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य बिमाको सदस्यता वितरण कार्य प्रारम्भ भई हाल ७७ वटै जिल्लाका ७४७ स्थानीय तहमा लागू भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका स्थानीय तहमा यसको पूर्ण विस्तार गर्न बोर्ड तयारीमा छ । योगदानमा आधारित रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य बिमामा परिवारलाई एक एकाइका रूपमा लिइन्छ । स्वास्थ्य बिमा गर्न चाहने पाँच जनासम्मको परिवारका लागि तीन हजार ५०० रुपियाँ योगदान रकम तिरेर वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको तोकिएको बोर्डमा सूचीकृत संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सकिन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा बढी भएजति सदस्यको हकमा प्रतिव्यक्ति सात सय रुपियाँका दरले योगदान रकम थप बुझाउनुपर्छ । सेवा–सुविधा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपियाँका दरले थप हुँदै प्रतिवर्ष अधिकतम दुई लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सकिनेछ । 

वार्षिक कार्यक्रममा निरन्तरताका लागि हरेक वर्ष दर्ता सहयोगी एवं अनलाइन माध्यम प्रयोग गरी नियमानुसारको योगदान रकम बुझाएर नवीकरण गर्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम भएकाले तोकिएको योगदान रकम तिर्न सक्ने परिवारलाई योगदान रकम अनिवार्य छ । नसक्ने समुदाय तथा वर्गका परिवारलाई लक्षित समूह पहिचान गरी कार्यक्रममा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आबद्धताबापत लाग्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ । जसमा अति गरिब पहिचान, अति अशक्त अपाङ्गता (रातो कार्ड), एम.डी.आर. क्षयरोगी, एच.आई.भी. सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी बिरामी भएका परिवारका लागि र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको थप एक एकाइ कायम गरी उनीहरूलाई लाग्ने योगदान रकममा पनि शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई लाग्ने योगदान रकमको ५० प्रतिशत रकम छुट दिई कार्यक्रममा आबद्धता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी हेर्दा सुरुवातदेखि हालसम्म स्वास्थ्य बिमा बोर्डको मिति २०७९ पुससम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालभर स्वास्थ्य बिमा गर्नेको कुल सङ्ख्या ६२ लाख ६२ हजार ७८२ वा कुल जनसङ्ख्याको (२३.६४ प्रतिशत) रहेको छ, सोमध्ये लक्षित समूहको जम्मा आबद्धताको सदस्य सङ्ख्या १५ लाख पाँच हजार ३९२ (२४ प्रतिशत) छ । कुल बीमितमध्ये करिब ४२ प्रतिशतले सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । देशभर हाल ४५२ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत सेवा प्रदायक संस्थाबाट एक हजार १३३ भन्दा बढी औषधि तथा तोकिएको अन्य स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपलब्ध छन् ।

नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतासहित सञ्चालित यस स्वास्थ्य बिमामा हालसम्मको नतिजा हेर्दा स्वास्थ्य बिमा आबद्धता सङ्ख्यामा बढोत्तरी देखिए पनि लक्षित वर्गसहित अझै पनि स्वास्थ्य बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्; जुन लक्षित वर्गको आबद्धताबापत लाग्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गर्दछ । त्यस्तै नवीकरणमा उत्साहजनक सहभागिताको कमी छ । यसरी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा तीनै तहको सरकारको प्राथमिकता रहे पनि उल्लेख्य मात्रामा यसले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा केही कारण भएको पाइन्छ । 

नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४१० स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु नहुनु र सेवा लिनकै लागि धेरै मात्रामा यातायातमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । केही सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा, औषधि एवं भौतिक साधनस्रोत र जनशक्तिको निरन्तर उपलब्ध हुन नसक्नु तथा सेवा प्रदायकले बिमाको महत्व नबुझ्नु तथा बोर्डको आफ्नै स्थायी भौतिक एवं सङ्गठन संरचना नहुनु प्रमुख समस्या हो । तीनै तहका सरकारबीच स्वास्थ्य बिमाको विषयमा समन्वय, सहकार्य एवं अपनत्व आवश्यक छ । 

सङ्घीय र प्रादेशिक स्वास्थ्यका संरचनाबीच स्वास्थ्य बिमामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट हुन नसक्नु, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अथक् प्रयास गरी हालसम्मको उपलब्धि हासिल गरे पनि व्यवस्थापकीय पक्ष अपेक्षाकृत सबलीकरण हुन नसक्नु, दुर्गम तथा सबै बस्तीसम्म बिमासम्बन्धी चेतना, जागरण एवं बुझाइमा एकरूपता हुन नसक्नु, २६ बाहेकका जिल्लामा विपन्नताको पहिचान गर्न नसक्नुजस्ता कारणले गर्दा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अपेक्षाअनुसारको नतिजा ल्याउन सकिरहेको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्यको परिसूचक ३.८.१ अन्तर्गत नेपालका लागि सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सूचकाङ्क कुल १०० मा ५९ अङ्क रहेको देखिन्छ । यो सूचकाङ्कअनुसार नेपाल दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा रहेका सबैभन्दा तलका चार राष्ट्रभित्र पर्छ । अहिलेकै गतिमा जाने हो भने नेपालले सन् २०३० सम्ममा केवल ७३ अङ्क मात्र हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी दिगो विकासको लक्ष्य परिसूचक ३.८.२ अन्तर्गत नेपालमा बिरामीको आफ्नो खल्तीबाट हुने खर्च ५८ प्रतिशत छ । यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारित गरेको रकमभन्दा तीन गुणाले बढी हो र नेपाल यस सन्दर्भमा यो क्षेत्रको चारवटा सबभन्दा उच्च मुलुकमध्ये एक हो । पछिल्लो एउटा अनुसन्धानले १.७ प्रतिशत व्यक्ति उपचार गरेकै कारणले गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाउँछ । स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने जनसङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

कोरोना महामारीपछि त यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । राज्यले यी सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ । त्यसको एउटा विकल्प भनेको स्वास्थ्य बिमा हो र बिमाले सङ्गठित क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासहित स्वास्थ्य सेवाका उपचारात्मक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मातहत ल्याई सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नेपाललाई विश्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बिमाले देशका करिब २३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई यस कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

आगामी वर्ष यो सङ्ख्यामा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि हुन्छ नै तर हाल नेपाल सरकारले वार्षिक करिब साढे सात अर्ब रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ । जुन नेपाल सरकारले छुट दिने लक्षित वर्गको आबद्धता र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानीबापतको एकमुष्ठ रकम हो । यसरी हालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले छुट दिने लक्षित वर्गको वार्षिक आबद्धताबापत करिब चार अर्ब र सेवा प्रदायकलाई मात्रै करिब १२ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी बीमितको आबद्धता क्रमशः बढ्दै जाँदा सोहीअनुसार लक्षित वर्गको आबद्धतामा पनि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र सेवा उपभोग गर्ने सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने हँुदा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी रकम पनि स्वाभाविक बढ्ने हुनसक्छ । जसका लागि नेपाल सरकारले थप स्रोतको सुनिश्चितता जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा गुणस्तरीय सेवा एवं सुविधाको दायरामा पनि वृद्धि गरी हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा प्रथम सेवा बिन्दुको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

राज्यले नै अहिलेदेखि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वितरण गरेको ज्येष्ठ नागरिक एवं अन्य लक्षित वर्गलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवाबापतको उपचार भत्ता, विभिन्न प्रकृतिका स्वास्थ्य करबापतको रकम, सङ्गठित क्षेत्रको आम्दानीका आधारमा अनिवार्य आबद्धता गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमाको निरन्तरताका लागि स्रोत व्यवस्थापनको पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यस्थापनमा जानुपर्ने देखिन्छ । गरिबी पहिचान हुन बाँकी भएका जिल्लामा गरिबीको जनसङ्ख्या पहिचान गरी परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तीनै तहको समन्वयको वातावरण कायम गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालयले विशेष चासो दिनुपर्ने हुन्छ । हाल सञ्चालित पब्लिक हेल्थ एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कार्यक्रम भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विकल्प नभई यी दुई परिपूरक रहेकाले यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ सरकारले निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

हाल देखा परेको भुक्तानीलगायतको समस्यालाई समयमै उचित न्यूनीकरण गरी वैज्ञानिक गुणात्मक सुधार एवं वस्तुनिष्ठ सूचकाङ्कसहितको अनुगमनमा बोर्डले विशेष जोड दिनुपर्छ । यसको दिगोपनाका लागि उपलब्ध गराएको सुविधा थैलीलाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको स्तरअनुसार स्पष्ट वर्गीकरण गरी समयसापेक्ष परिमार्जन एवं अद्यावधिक गर्ने तथा वैज्ञानिक स्थायी सङ्गठन संरचना कायम राख्न थप विज्ञ एवं सबैको सार्थक सहभागिता गराई सरोकारवालासँग समेत उचित विश्लेषण गरी निकास निकाल्न बोर्डले भरपुर कोसिस गर्नुपर्छ । 

सेवाको प्रभावकारिता र बीमितको सन्तुष्टि मापन गर्ने खालका अनुसन्धानमा जोड दिई सोही तथ्याङ्क एवं अनुसन्धानलाई आधार मानेर भावी दिगो सोचमा आधारित आवधिक सु–स्पष्ट तादात्म्य नीति, कार्ययोजना निर्माण एवं अद्यावधिक गर्ने तथा बजेटको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनतर्फ निरन्तर लाग्नुपर्छ । सूचना प्रविधिमा समयानुसार सबै पक्षलाई आत्मसात् हुने गरी आबद्धता गर्ने रणनीतिसहित कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बिमामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्पष्ट सूचना दिलाउन निश्चित योजनासाथ बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्छ । आमनागरिकलाई सूचना, जानकारी एवं प्रचार–प्रसारका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत स्वास्थ्य बिमाको विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमाको सार्थक कार्यान्वयनका लागि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत विशेषतः स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तीनै तहको सरकार तथा मातहतका निकाय, सेवा प्रदायक संस्था, बीमित, नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाको आ–आफ्नो तर्फबाट कर्तव्य बोधका साथ सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग, समन्वय, अपनत्वसहित सक्रियता रहेमा यसले अपेक्षाअनुरूप उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ ।

लेखक स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।