काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । करिब १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएपछि बारले यसअघि राष्ट्रपति, सभामुखलगायतलाई भेटेर नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । दस दिनभित्र नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न बारले अल्टिमेटम दिएको हो ।
बारले समयसीमा तोके पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि निर्णयसम्बन्धी कानुनी रिक्तता भने सो अवधिमा पूरा हुने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे बारले बिहीबार संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराउने बताएको छ ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बारले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा रिक्त अन्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन । एक सातादेखि १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्दछु ।”
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएसँगै सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ । २०७९ मङ्सिर २८ गतेपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए पनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नियुक्ति मात्र होइन, सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित ऐनको रिक्तता पूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरे पनि संशोधन दर्तापछिको अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्चमा अहिले अन्य पाँच न्यायाधीश पद पनि रिक्त छ । यस्तै उच्च अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भई प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक भएको अवस्थामा रोकिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन पनि बारले माग गरेको छ । बार पदाधिकारीले यसअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर प्रक्रिया अघि बढाउन १५ दिनको समयसीमा नै दिएको थियो । सर्वोच्चमा चलेको झन्डै डेढ महिनाको न्यायाधीशको आन्दोलनपछि २०७८ मङ्सिरदेखि गोला प्रणाली लागू छ ।
यो व्यवस्था हटाउन बारले माग गर्दै आएको छ । गोला प्रणाली पनि बारले नै माग गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रक्रियामा नजाँदासम्म उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
