ठोस निर्देशन कुर्दै सचिवालय
काठमाडौं, चैत २८ गते । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९७ को उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय कानुन बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाको चैत १९ गते आइतबारको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पारित गर्यो । यससँगै सङ्घीय कानुन बमोजिम विभिन्न समितिहरू गठन गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक दल एवम् सांसदले उठाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ को परिच्छेद –२१ मा प्रतिनिधि सभाका समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेद अन्तर्गतको नियम १७२ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ ।
जसअन्तर्गत दश वटा समितिहरू, ‘अर्थ समिति’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति’, ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’, ‘कानुन, न्याय तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’, ‘महिला तथा सामाजिक मामिला समिति’, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’, ‘पूर्वाधार विकास समिति’, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति’ र ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ छन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले हालसम्म कुनै पनि समिति गठन नभएको बताउनुभयो । अबको मुख्य प्राथमिकता समितिहरू गठन गर्नु रहेको तर यो राजनीतिक विषय भएको भन्नुहुँदै उहाँले सचिवालयले व्यवस्थापकीय सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने भनाइ राख्नुभयो ।
धमलाले भन्नुभयो, “यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले हामीले यो निर्णय गर्न सक्दैनौँ । समितिको सम्बन्धमा नियमावलीले पारित गर्यो, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गठन गर्यो, अबको कार्यसूची भनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै समिति गठन हो ।” अहिले समिति गठन नभएको हुनाले यसलाई रिक्त भन्न नमिल्ने तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिम अबको मुख्य प्राथमिकतामा यो रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
तर, समिति कहिलेसम्म गठन गर्नुपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा कानुनमा उल्लेख नरहेको उहाँले बताउनुभयो । “अब, यति समयभित्र हुन्छ भन्ने कुरा कानुनमा लेखेको छैन”, धमलाले भन्नुभयो ।
संसदमा संशोधनसहितको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन समितिका सभापति ज्येष्ठ सांसद चित्रबहादुर केसीका तर्फबाट सांसद रमेश लेखकले सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष व्यक्तिलाई सभापति बनाउनुपर्ने भन्नुहुँदै माओवादीले तीन वटा समितिको सभापति पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) सांसद राजेन्द्रकुमार राईले संसद् व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नसक्ने दक्ष व्यक्ति समितिमा आउनुपर्ने भन्नुहुँदै कम्तीमा पाँचदेखि सात वटा समितिमा एमालेको दाबी रहने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास र अध्ययनशील व्यक्तिलाई सभापति बनाउनुपर्ने भन्नुहुँदै संसदमा दलहरूको उपस्थिति अनुसार कांग्रेसले आधाभन्दा बढी समितिमा दाबी गर्ने बताउनुभयो । यस्तै, सरकारमा सहभागी ठूलादेखि साना दलहरूको पनि समितिमा आ–आफ्नै दाबी छ ।
धमलाले थप भन्नुभयो, “सचिवालयले राजनीतिक मुद्दामा केही गर्दैन । समिति गठन गर्ने भन्ने तय भयो भने दलहरूबाट नामहरू प्राप्त भयो भने, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियागत ढङ्गले सहजीकरण गर्ने काम सचिवालयले गर्छ ।”
यसबीच समसामयिक राजनीतिक लगायतका विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच कुराकानी नै हुन नपाएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले चैत २५ गते शनिबार प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सिंहदरबारमा छलफल गर्नुभयो । सो बैठकमा टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य छलफल भएको जनाइएको छ ।
त्यतिबेला, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सो विधेयक समितिमा नगईकन फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गिन नसक्ने बताउनुभयो ।
यस सम्बन्धमा भने धमलाले भन्नुभयो, “फास्ट ट्र्याक भनेको कस्तो प्रकृतिको हो, के गर्ने भन्ने कुरो आउनुपर्यो । यसो गर्ने भन्ने कुरा आएपछि हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्छौ । त्यो काम गर्न जे – जे गर्नुपर्छ, हामी त्यो काम गर्छौँ । तर, यसो गर्ने भनेर ठोस निर्देशन हामीलाई आउनुपर्यो ।”
राजनीतिक नेतृत्वले सचिवालयका महासचिवलाई भन्नुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सचिवालयले यो काम गर्नुपर्यो भनेर नेतृत्वले महासचिवलाई भन्नुपर्यो । त्यसपछि महासचिवले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नुहुन्छ ।” उहाँले फास्ट ट्र्याक सम्बन्धमा सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन आएपछि सचिवालयले यो आफ्नो काम गर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रतिवेदनको नियम १७३ मा ‘विषयगत समिति’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन र जबाफदेही बनाउन यसखाले समितिहरूको गठन गर्ने बताइएको छ । समितिले सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय, सल्लाह समेत दिन सक्नेछ । सम्बन्धित समितिका कार्यक्षेत्रहरू पनि सोही नियममा उल्लेख छन् ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
