कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दिबास, चैत २८ गते । बर्दिबास नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरे पनि नापी विभागले कित्ताकाट फुकुवा नगर्दा सर्वसाधारण आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन्। 

नगरपालिकाले गरेको वर्गीकरणमा प्राविधिक त्रुटि देखाउँदै विभागले जग्गा फुकुवा नगर्दा बर्दिबास नगरका दुई लाख बढी कित्ताको कारोबार लामो समयदेखि ठप्प छ। यसबाट करिब ४० हजार स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। वर्गीकरणको प्राविधिक गाँठो फुकुवा नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालय पनि सुनसानप्रायः छन्। 

बर्दिबास नगरपालिकाले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा करिब ३१५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई भू–उपयोगको स्थितिअनुसार विभिन्न १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी चैत १३ गते बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयलाई सम्पूर्ण विवरण बुझाएको थियो। नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख विशकसेन ढकालका अनुसार वर्गीकरणका सफ्ट कापी, हार्ड कापीलगायतका सबैथोक बर्दिबास नापी कार्यालयमा बुझाएको बताउनुभयो। “यस सम्बन्धमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने केही काम बाँकी छैन, आवश्यक कागजातसहितका विवरण सम्बद्ध कार्यालयमा बुझाइसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। 

परामर्शदाता स्मार्ट सिटी बिल्डर्सले महिनाैँ लगाएर नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण गत फागुनमा सकेको थियो। बिल्डर्सका कार्यकारी प्रमुख मोहन राउतका अनुसार भू–उपयोग क्षेत्रका आधारमा बर्दिबास नगरका जग्गालाई कृषि, वन, नदी, खोला तथा सिमसार, आवास, व्यवसाय, सांस्कृतिक पुरातात्त्विक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, खानी तथा खनिज र औद्योगिक गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको हो। 

जग्गा वर्गीकरणका लागि नगरपालिकामा दबाब र अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएका स्थानीय समाजसेवी पोषण थापाका अनुसार कित्ताकाट रोक्काले सिर्जना गरेका समस्या वर्गीकरणले समाधान गर्ने आशा जगाएको थियो तर नापी विभागले विभिन्न अड्चन देखाउँदै वर्गीकरणपश्चात् पनि जग्गा कारोबार फुकुवा नगरेपछि सर्वसाधारण निराश भएका छन्। धितो राखेर ऋण पाउन, बेचबिखन गर्न गाह्रो भएपछि सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याले निकास नपाउँदा सर्वसाधारण आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेको थापाको भनाइ छ।

बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र पण्डितका अनुसार बर्दिबास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएका जग्गा वर्गीकरणका सम्पूर्ण विवरण भोलिपल्टै चैत १४ गते नापी विभागमा पठाएको थियो। नगरपालिकाले नयाँ डाटाको ठाउँमा पुरानो डाटालाई आधार मानेर वर्गीकरण गरेकाले डाटा मिलान नभएसम्मका लागि विभागले जग्गा फुकुवा नगरेको उहाँको भनाइ छ। “विभागले साता दिनभित्रै प्राविधिक पठाएर डाटा सच्याई कित्ताकाट सुचारु गर्ने जनाएको थियो,” नापी प्रमुख पण्डितले भन्नुभयो, “हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ।”

समाजसेवी पोषण थापाका अनुसार यो त्रुटि पनि नापी विभागकै लापरबाहीका कारण भएको हो। विभागले हरेक पाँच वर्षमा नक्सा अपडेट गर्छ। सुरुमा विभागले सन् २०१७ को नक्सा उपलब्ध गराएपछि बर्दिबास नगरपालिकाले त्यसैका आधारमा वर्गीकरण गरेको थियो तर वर्गीकृत जग्गालाई सन् २०२२ अनुरूप अपग्रेड गरिएको नक्सामा मेल नखाएको बताउँदै कित्ताकाट फुकुवा नगरेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन्। 

नापी प्रमुख पण्डितका अनुसार यो खासै ठूलो समस्या होइन प्राविधिक नआइदिएकाले मात्र काम बाधित भएको हो। “नयाँ नक्सामा थपिएको केही कित्ता मात्र नगरपालिकाको विवरणमा समाहित हुन नसकेकाले समस्या देखिएको हो,” पण्डितले भन्नुभयो।