प्रशासनिक सुधार आयोग गठनको तयारी

काठमाडौँ, चैत २८ गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने भएको छ । संविधानअनुसार पहिला केन्द्रमा रहेका कर्मचारी अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन भएको र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउनका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्न लागेको हो । 

तीनै तहबीचको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न उच्चस्तीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन सकिने जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक प्रशासनलाई समयसापेक्ष र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठनको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउँदा मात्र प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो । अन्य व्यक्तिको संयोजकत्वमा आयोग बन्दा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा आउन कठिन हुने दाहालको बुझाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ ।” अब बन्ने प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउने, संविधानको कार्यान्वयन गर्न कानुनका समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने, तीनै तहबीच तहगत समन्वय गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, मानव जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने दाहालले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा विभिन्न विज्ञको समेत सहभागितामा आयोग बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

२०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनेको र उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भएको दाहालले स्मरण गर्नुभयो । निजामती सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, विद्युतीय शासनमा जोड दिने, निजामती सेवामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नयाँ पद वा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनबाट रोक्ने, सबै कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आवश्यक छ । 

तीनै तहबीच देखिएको प्रशासनिक झन्झटिलोपन घटाउन, सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही बनाउन पनि आयोग गठन गर्न लागेको साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म २००९, २०१३, २०४८ र २०६९ सालमा प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनेका थिए ।