गोरखापत्र अनलाइन
मलंगवा (सर्लाही), चैत २७ गते । दलित, गरिब, मजदुर यहाँ बाँटै कौन हालमे ! कौन कौन कथा कही भैल बा नेपालमे !! किहुके कमिसन मिलल, किहु खाइल भत्ता ! बैंक सब खाली होगैल, रहगैल खाता !! (दलित, गरिब, मजदुर छन् यहाँ कुन हालतमा, के के कथा भयो यहाँ नेपालमा । कसैले खान्छ कमिसन, कसैले खान्छ भत्ता । बैंक जति सबै खाली भयो, बाँकी रह्यो खाता) ।
हरवा चरवा राष्ट्रिय अधिकार मञ्च पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवानले सर्लाहीको एक कार्यक्रममा माथिको गीत मार्फत् आफ्ना पीडा सुनाउँदा भेलामा उपस्थितले पर्रर्र ताली बजाए । उहाँको गीतले सबैको मन छोएर होला कार्यक्रम हल तालीले गञ्जियो । ‘खानेले कमिसन खाए, भत्ता पनि खाए तर नपाउनेले केही पाएनन् । हुँदा हुँदा बैंकको पैसा पनि रित्तियो, अब बैंकमा खाता मात्र बाँकी छ’ गीतको यी शब्द मर्मस्पर्सी र मन छुने खालको छ ।
हरिपुर –९, पिराडी सर्लाहीका ४५ वर्षीया फूलकुमारी माझी (मुसहर) को घरमा १२ जनाको परिवार छ । आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा छैन । स्थानीय गिरहत (जमिन्दार) रामकेवल साहको जग्गामा सानो छाप्रो बनाएर उहाँको परिवार ओत लागेको छ । घरको सदस्य विरामी पर्दा उपचारका लागि गिरहतबाट ५० हजार ऋण लिएका थिए तर त्यही ऋण कटाउन दुई पुस्ता गिरहतको घरमा हरवा चरवा बस्दा पनि ऋण कटेन । उल्टै बढेर डेढ लाख पुगिसक्यो ।
“जमिन्दारको घरमा काम गर्दा दिनको १० केजी धान प्राप्त हुन्छ, पारिश्रमिकको नाममा त्यही हो” माझीले भन्नुभयो । घरका बालबालिका पढाई गर्न नपाएर गिरहतको घरमा गाई बाख्रा चराउने चरवाको काम गर्छन् । गरिबको नसिबमा पढाइ लेखिएको छैन, काम गरेर पेट पाल्नु बाहेक अरु केही आम्दानी छैन उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “गिरहतको काम नगरुँ ऋण तिरेर जा भन्छ, काम गरुँ भने परिश्रम मात्र बेच्नुपर्छ, त्यति पारिश्रमिकले न घर चल्छ न बच्चालाई पढाउन पुग्छ” उहाँले पीडा सुनाउनुभयो ।
हरिपुर –९, पिराडीकै अर्का महिला अजीता माझी (मुसहर) को पीडा पनि कम छैन । उहाँको घरमा ८ जना सदस्य छन् । साँझ विहान पेट पाल्न धौधौ छ । ऐलानी दुई धुरमा सानो छाप्रो हालेर दिनरात काम गरेर पेट पालेको उहाँले बताउनुभयो । विवाह गर्दा र विरामी परेका बेला उपचार खर्चबापत गिरहतबाट दुई तीन पटक गरी करिब डेढ लाख रुपियाँ ऋण लिएको उहाँले सुनाउनुभयो । सोही ऋणले विनापारिश्रमिक गिरहतको घरमा हाड घोटेर काम गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
“जति काम गर्दा ऋण घट्दैन, खानाको जोहो गर्दै ठिक्क छ, कसरी ऋण तिर्नु ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । ऋणका कारण एक दशकदेखि जमिन्दारको घरमा काम गर्दा पनि ऋण घट्न छाडेर झन बढेको उहाँले पीडा सुनाउनुभयो । “हाम्रो जीवन यस्तै हो, शरीरले साथ दिंदासम्म हात खुट्टा घोटेर परिश्रम गरी पेट पाल्छौं, नसकेका बेला मर्छौ, हाम्रो लागि न सरकार न कोही सहयोगी ?” मुसहरले भावुक हुँदै पीडा सुनाउनुभयो ।
हरवा चरवाको उत्थान र अधिकारका लागि राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्च गठन गरी संघर्षरत रहनुभएका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाले सबै हरवा चरवाको समस्या समान रहेको बताउनुभयो । दिनभरी काम गरेर जमिन्दारले पारिश्रमिकको नाममा १० केजी अन्न दिने भए पनि त्यसलाई नगदमा रुपान्तरण गर्दा दुई सयदेखि दुईसय पचास रुपियाँ हात लाग्नेगरेको उहाँको भनाइ छ । विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दिनको १२ घण्टा काम गरेर न्यून पारिश्रमिक हात लाग्ने भएपछि हरवा चरवाको जीवनस्तर उठ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उसो त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यसअघिको सरकारले गत साउन २ गते नेपाललाई हरवा चरवा मुक्त घोषणा गरेको थियो । मुक्तीसँगै हरवा चरवाले लिएको जमिन्दारको ऋण पनि मिनाहा हुने भनिएको थियो । तर जमिन्दारले सो समुदायका नागरिकको ऋण मुक्त गरेका छैनन् । अहिले पनि घरमा काम गराइरहेका छन् । गिरहतले हरवा चरवाको श्रम शोषण गर्न नछाडेपछि ती समुदाय अहिले आन्दोलित छन् ।
हरवा चरवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत रहनुभएका सोही समुदायका विज्ञ तथा अधिकारकर्मी ब्रम्हदेव रामका अनुसार सरकारले पुनःस्थापनाको प्याकेज नल्याउँदा हरवा चरवा झन समस्यामा परेका छन् । यसअघि लिएका ऋणबापत हरवा चरवाले गिरहतको घरमा काम गरे पनि दुःख विमार पर्दा गिरहतले थप ऋण दिन तयार छैनन् । सरकारले नै ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेपछि जमिन्दारले हरवा चरवालाई थप ऋण दिन नमान्दा हरवा चरवा समुदायको हरिविजोग भएको उहाँको भनाइ छ ।
मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा हरवा चरवा छन् । सरकारले अहिलेसम्म सो समुदायको लगत नलिएकाले कति हरवा चरवा छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । अधिकारकर्मी रामका अनुसार आठ जिल्लामा करिब एक लाख बढी हरवा चरवा रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । हरवा चरवा मधेसका गरिबभन्दा गरिब समुदाय, मधेसका दलित समुदाय भएकाले सबै किसिमको विभेदको शिकार भएको उहाँको बुझाइ छ । हरवा चरवा समुदायका सदस्यलाई मन्दिर प्रवेशमा अनुमति नरहेको, जमिन्दारको घरमा प्रवेश नरहेको तर खेतमा काम गर्ने छुट मात्र रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘श्रम चल्ने तर पानी र खाना नचल्ने विभेद विद्यमान छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
ब्रम्हपुरी गाउँपालिका सर्लाहीका अध्यक्ष राम पदारथ साहले हरवा चरवा मधेसमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताउनुभयो । हरवा चरवा समुदाय पढाइ लेखाइमा भन्दा जाँर दारु खानमा लागेकाले ती समुदायको उत्थान हुन नसकेको जिकिर उहाँको छ । आफूलाई कमजोर र गरिब ठान्ने मानसिकता नत्यागेसम्म हरवा चरवाको विकास सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । बालबच्चालाई पढाइ लेखाइ गराएमा आउने पीढिसम्म हरवा चरवाको जीवनमा परिवर्तन सम्भव रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मुक्त घोषणा गरिसकेकाले पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
हरवा चरवा समुदाय तराई मधेसका सबैभन्दा गरिब समुदायको रुपमा परिचित छ । जसको आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा छैन, नागरिकता छैन । दुई छाक खानाका लागि जमिन्दारको घरमा दिनरात काम गर्नुपर्छ । जमिन्दारको हलो जोत्नेलाई हरवा र जमिन्दारकै गाई, बाख्रा चराउनेलाई चरवा भनेर बुझिन्छ । सरकारले यसअघि पश्चिम तराईको दासदासी प्रथा कमैयालाई मुक्त गरी पुनःस्थापनाको काम गरेको थियो । कमलरीको पुनःस्थापना गरेको थियो । हलिया मुक्त गरी पुनःस्थापनाको काम गर्दैआएको छ । मधेसमा विद्यमान हरवा चरवाको पनि पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग सो समुदायको छ ।
सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाका उपप्रमुख सकुन्तलादेवी साहले मधेसमा हरवा चरवा समस्या रहे पनि सबैजना मिलेर काम गर्दा पुनःस्थापना गर्न सकिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जिम्मेवारीपर्वूक काम गरे पुनःस्थापनाको काम सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी पनि सरकारकै भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसमा आफू र आफ्नो नगरपालिका सकारात्मक सोचका साथ काम गर्ने उहाँको प्रतिवद्धता छ ।
