मुसहर समुदायको पीडा: लालपुर्जा नहुँदा घर बनेन

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, चैत २५ गते । जग्गाधनी पुर्जाको अभावमा नयाँ घर बनाउन नपाउँदा मुसहर समुदायका बासिन्दा एउटै कोठाको जीर्ण घरमा परिवारका सात जनाभन्दा बढी सदस्य बस्न बाध्य छन् । देशकै होचो पालिकाका रूपमा परिचित धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–३ स्थित मुसहरी टोलका मुसहर समुदायका बासिन्दा लालपुर्जाको अभावमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा नयाँ घर बनाउन नपाउँदा पुरानै घरमा कोच्चिएर बस्न बाध्य भएको सोही टोलकी ५० वर्षीया राजकुमारी सदा बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुरानै घरमा जेनतेन गुजारा गर्दै एकै परिवारका सात जनाभन्दा बढी सदस्य एउटै कोठामा बस्न बाध्य भएका छौँ । एउटा घरमा टाँसिएका तीनवटा कोठा छन्, त्यसमा तीन परिवार बसोबास गर्छौं । ती तीन परिवारका प्रत्येक परिवारमा सात जनाभन्दा बढी सदस्य छन् । त्यसमा पनि न शौचालय छ, न त खानेपानीको व्यवस्था ।” सानो ठाउँमा कोचिएर बस्नु हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन भन्दै उहाँले वर्षांैदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जासमेत नभएकाले कसरी फराकिलो घर बनाउनु भन्नुभयो । 

सोही बस्तीका अर्का बासिन्दा लक्ष्मीनियाँ देवीले लामो समयदेखि यसरी बस्दै आएको बताउनुभयो । “स्थानीय सरकार आएपछि लालपुर्जा हातमा हुन्छ, त्यसमा घर बनाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि मुसहर समुदायको समस्या ज्युँका त्युँ छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बस्तीमा भूमि आयोग, मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले स्थलगत निरीक्षण गरेर त्यहाँको समस्याबारे जानकारी लिने क्रममा भनेका थिए, “तपाईंहरू यति धेरै जना एक ठाउँमा कोच्चिएर बस्नुभएको छ । न शौचालय छ, न खानेपानी छ । किन यसरी बस्नुभएको ?’’ त्यसको जवाफ गलाटी देवीले सुनाउनुभयो, “यहाँ बासको टुङ्गो छैन, घर बनाउने ठाउँ छैन, कताको शौचालय र कताको पिउने पानी । पहिला बास अनि मात्र शौचालय र पानी ।” 

त्यहाँका मुसहर परिवार कोही मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन् भने केही परिवारका पुरुष सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । करिब साढे तीन कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जमिनमा २२ घरधुरीमा १३६ जनाका परिवार बस्ने गरेका छन् । यहाँ बसोबास गर्नेसँग लालपुर्जा छैन । यस बस्तीका बासिन्दा भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरू आस मात्र देखाउँछन्, पूरा गर्दैनन् । वर्षांैदेखि लालपुर्जाविहीन झोपडीमा बसेका छौँ । मत माग्ने बेला मात्र मुसहर बस्तीका बासिन्दा देख्छन् ।” 

निरीक्षण टोलीले त्यहाँको समस्याबारे जानकारी लिने क्रममा मानवका लागि स्वास्थ्य महìवपूर्ण रहेको भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग घरजग्गासँगै खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थासमेत गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले भन्नुभयो, “मुसहरी टोलका जनताको सहमतिमा मुसहर नमुना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गर्नेछौँ; जसमा एक परिवारलाई दुईवटा कोठा, शौचालय र चापाकलसहितको व्यवस्था हुनेछ । त्यसका लागि प्रक्रियाबद्ध रूपमा जानुपर्ने हुन्छ ।”

मुसहर बस्तीका लागि लालपुर्जा उपलब्ध गराउन परिपत्रसमेत गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । लालपुर्जा बनेलगत्तै मुसहरी टोलका बासिन्दासँग समन्वय गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने बताउँदै उहाँले यसमा मुसहरी टोलका जनताले घर निर्माणका लागि नियमानुसार बाटो निकाल्न दिए मात्र घर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नुभयो । घर निर्माणका क्रममा ती बस्तीका कसैको जमिन साँघुरिन पुगे त्यसलाई अन्यत्र कतै पायक पर्ने स्थानमा व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । सोही पालिकामा पर्ने चमार बस्तीका जनताले पालिकासँग समन्वय गरेकाले चमार नमुना बस्ती निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादवले मुसहरी टोलका जनताले पनि समन्वय गरे नमुना बस्ती बनाएर दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।

स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका नापी कार्यालय जनकपुरधामका नापी अधिकृत दिलीपकुमार साहले निरीक्षण गरेको दुई साताभन्दा बढी हुँदा पनि मुसहरी टोलको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन । “हामी काम गर्न तयार छौँ, जनप्रतिनिधिले चासो देखाउनु प¥यो । स्थानीय ऐनअनुसार नापी गर्न तयार रहे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा सो बस्तीको नापीमा ढिलाइ भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाका अध्यक्षले लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको नापी अधिकृत साहले बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति धनुषाकी महिला सदस्य रामकुमारी महतोले उक्त जग्गा गाउँ ब्लकको भएकाले आयोगले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको ऐलानी जग्गामा मात्र हामीले काम गर्न सक्छौँ, गुठी संस्थान, गाउँ ब्लकलगायतका जग्गामा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । मुसहरी टोलका जनताका लागि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । यो गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ ।”

‘बाँच्न पाउने अधिकारको आधार : खाद्य अधिकार’ नारासहित खाद्य अधिकारको सवालमा पैरवी गर्दै आएको फस्र्ट फुड इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क (फियान) नेपालको नेतृत्वमा मुसहर तथा डोम समुदायको अवस्था बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, गाउँपालिका अध्यक्ष यादवलगायत सञ्चारकर्मीको टोली केही दिनअघि उक्त बस्तीमा पुगेको थियो ।