गोरखापत्र अनलाइन
बीरगञ्ज, चैत २४ गते । तराई–मधेसमा विद्यमान दास प्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हरवा चरवा समस्या समाधानका लागि भोलि शनिबारदेखि चार दिने ‘अधिकार यात्रा २०७९’ सुरु हुनेभएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल र राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सो अधिकार यात्रा सुरु हुन लागेको सो संस्थाका पदाधिकारीले बताउनुभएको छ ।
पर्साको वीरगञ्जमा शनिबार बिहान वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले एक कार्यक्रमबीच अधिकार यात्रा २०७९ को शुभारम्भ गर्नुहुने मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताउनुभयो । सो अवसरमा संयौं हरवा चरवाको वीरगञ्जमा सहभागिता रहने आरडिएनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले बताउनभयो ।
उहाँका अनुसार सोही अधिकार यात्रा भोलि शनिबार नै सप्तरीको राजविराजबाट पनि सुरु हुनेछ । सो अधिकार यात्राको शुभारम्भ राजविराज नगरपालिकाका उपप्रमुख इसरत परविनले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुहुनेछ । दुई ठाउँबाट शनिबार सुरु हुन लागेको अधिकार यात्रा मधेसका आठ वटै जिल्लामा पुगी कोणसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
हरवा चरवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत एक्टिभिष्ट तथा अधिवक्ता बालाराम भट्टराईका अनुसार सरकारले यसअघि २०७९ साउन २ गते गरेको हरवा चरवा मुक्त घोषणापछि पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिएकाले सरकारलाई दबाब दिन र हरवा चरवा समस्या तथा प्रथाबारे आम नागरिकलाई जानकारी तथा सचेत गराउन अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । अधिकार यात्रामा हजारौँ हरवा चरवाको प्रतिनिधित्व रहने र स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अभियानबारे शुक्रबार पर्साको वीरगञ्ज र सप्तरीको राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको आरडिएनका अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । अधिकार यात्रा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगी चैत २८ गते धनुषाको जनकपुरमा पुगेर अन्त्य हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउन २ गते नेपाललाई हरवा चरवा मुक्त घोषणा गरेको थियो । मुक्त घोषणा गरेको नौ महिना पुगे पनि पुनर्स्थापनाको काम नभएपछि पीडितको न्यायका लागि अधिकार यात्रा सञ्चालन गर्नुपरेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
हरवा चरवा समुदाय गिरहत (मालिक) का घरमा न्यून ज्यालामा श्रम बेच्ने हुनाले सबैभन्दा गरिब समुदाय रहेको उहाँको भनाइ छ । समयमा सरकारले पुनर्स्थापनाको प्याकेज नल्याएपछि सो समुदायको बिचल्ली रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ । गाँस बास र कपासको व्यवस्था गरी पुनर्स्थापनाको माग ती समुदायले गर्दैआएका छन् ।
