सन्तोष सुवेदी
कास्की, चैत १६ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षक राखिएकोमा अहिले नाम फेरिएर ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ल्याइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। यो कार्यक्रमको कार्यविधि फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भइसकेको छ।
यसअघि ससाना योजना हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए पनि योजना छनोटलाई परिवर्तन गरिएको छ। यस वर्षदेखि २५ लाखभन्दा साना योजना छनोट गर्न नपाउने कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री रोशन गाहामगरले परिणाम नदेखिने टुक्रे योजनाको औचित्य नभएपछि यस्तो कार्यविधि तयार पारेको बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलको समझदारीमा साना र टुक्रे योजना हटाएर परिणाममुखी देखिने कार्यविधि ल्याएको उहाँले सुनाउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले अपूराबाहेक अब नयाँ योजनामा २५ लाख रुपियाँ लागत पर्ने आयोजना ल्याएको छ। “यसअघि दुई/तीन लाखका पनि योजना बन्ने, पूरा पनि नहुने भयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो पनि पूरा भएन। यसकारण यस पटक सबै राजनीतिक दलसँग साझा धारणा बनाएर नै अगाडि बढेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री गाहामगरका अनुसार दुई करोडको सीमामा रहेर १० वटाभन्दा बढी योजना बनाउन पाइनेछैन। कार्यविधिमा ५० लाखको एउटा योजना अनिवार्य समेट्नुपर्ने प्रावधान छ। योजनाहरू एउटै क्षेत्रको पनि छनोट गर्न पाइँदैन। कार्यक्रम छनोट गर्दा विवाद सिर्जना भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदको समन्वयमा कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकै लागि समानुपातिक सांसदलाई चैत ७ भित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोज्न समय दिइसकेको छ।
