ऋण लिनु कसैको रहर हुँदैन। बाध्यतावश ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइपर्छ र एउटा समाजमा चलिआएको लेनदेन व्यवहार पनि हो। समाजकै लेनदेन व्यवहार भए पनि गाउँसमाजमा साहुसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था कहालीलाग्दो नै हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा साहुसँग लिइने ऋणमा मिटर घुमेजस्तो ब्याज घुम्ने भएकाले यसलाई चलनचल्तीको भाषामा मिटरब्याजी ऋण भन्ने गरिन्छ। यही कहालीलाग्दो अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वी तराईका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाका प्रतिनिधि पात्रहरू राजधानी काठमाडौँमा आफ्ना दुःख, पीडा व्यक्त गर्न बर्दिवासबाट पैदलै आइपुगेका छन्। कुल ९० जनाको यस प्रतिनिधि समूहमा दूधे बालकसहितका महिलासमेत छन्। दस जना त ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा छन्। मिटरब्याजको पीडाबारे जानकारी दिन तथा यो समस्याको समाधानमा केही पहल हुने अपेक्षामा दुःख कष्ट सहदै समस्या सङ्घीय सरकारलाई सुनाउने उद्देश्य पीडितको छ।
घरव्यवहारमा ऋण लिनुपर्ने अनेक बाध्यता आइपर्छन्। घर व्यवहारमा आइपर्ने अनेक गर्जो टार्नुपर्ने हुन्छ। सन्तानलाई विदेश पठाउन, व्यापार व्यवसाय गर्नजस्ता विविध कारणबाट एक दुई लाख रुपियाँ ऋण लिँदा मिटरब्याजी प्रणालीमा बरोबर रूपमा पैसा भुक्तान गर्दा पनि सावाँ ब्याज कहिल्यै चुक्ता नहुने अवस्था हुन्छ। अन्तिम अवस्थामा ऋणीले आफ्नो घर जग्गा नै बेचेर सुकुम्बासी बन्नु परेका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। यसै कारणबाट साहुबाट मिटरब्याजका रूपमा लिइने ऋण सामान्य मानिसका निम्ति गलाको पासो नै साबित भइरहेको छ। कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा, सरकारी संरचनाको न्यून उपस्थिति आदिका फलस्वरूप मिटरब्याजी साहुहरूले निमुखा सर्वसाधारणलाई निकै नै आर्थिक शोषण गरिरहेका पक्ष कसैबाट लुकेको छैन। साहुहरूले ऋण उपलब्ध गराइसकेपछि ऋणीको दैनिक जीवनयापनमा नै यातना तथा सास्ती दिने कार्यसमेत भइरहेबाट साहुहरूको ज्यादती स्पष्ट हुन्छ।
मिटरब्याजको समस्या जताततै नभएको होइन। विशेष गरी तराई क्षेत्रमा यस्तो दुष्चक्रको सघन उपस्थिति छ। त्यस क्षेत्रमा देखिने मिटरब्याज पीडितको समस्याले बेलाबखतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निकै चर्चा पाउने गर्छ तर यथार्थमा समस्या ज्युँका त्युँ नै हुने गर्छ। यही कारणले वर्षांैदेखिको यो समस्या समाधानतर्फ हालसम्म कुनै सकारात्मक पहल हुन सकेको देखिँदैन। राजधानी काठमाडौँमा आफ्नो आवाज मुखरित गर्न मिटरब्याजी पीडितले खुलामञ्चमा स्थान नपाउनु पनि दुःखद विषय नै मान्नुपर्छ। पञ्चायती कालमा समेत खुलामञ्च सर्वसाधारणले आफ्ना कुरा भन्न पाउने, सभासम्मेलन गर्न पाउने स्थान थियो। अहिले यसमा अवरुद्ध गरिनु दुःखलाग्दो कुरा हो। यसमा संवेदनशील हुनैपर्छ। मिटरब्याजी समस्याकै कारण कैयौँ नागरिक बेघरबार मात्र नभई आत्महत्या नै रोज्नुपर्ने स्थिति आएर नै राजधानीको खुलामञ्च आउन बाध्य भएका हुन्। दिनहुँजसो मिटरब्याजका कारण आत्महत्या गर्नु परेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। सरकार तथा सरोकारवालाले यो समस्या नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्नाका खातिर विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
पीडितको समूह राजधानी आएसँगै सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। यो आफैँमा सकारात्मक तथा सराहनीय विषय मान्न सकिन्छ। सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि कानुनी जटिलता फुकाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको समाचारले यो समस्या संरचनागत रूपमै समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार तयार भएको छ। यसैगरी वार्ता टोलीले छलफल गरेपछि मिटरब्याज पीडित समूहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत भेट्ने कार्यक्रमबाट यो समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ।
मिटरब्याज समस्यालाई एक किसिमको सामाजिक शोषण मात्र होइन, नेपाली समाजमा कलङ्कका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ। निमुखाको घरबार उजाड हुने तथा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासमेत निम्तिन सक्ने भएकाले यस समस्यालाई बेवास्ता गर्ने गल्ती गरिनु हुँदै । सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बढाउनुपर्छ। सर्वसाधारणलाई सरल र सहज तवरले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि यो व्यवस्था हुन सक्यो भने साहुबाट हुने आर्थिक तथा मानसिक शोषणबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाउनेछन्। यसका निम्ति सरकारको सबल तथा दृढ इच्छाशक्तिले सकारात्मक प्रतिफल ल्याउनेछ भन्ने विश्वास भने बढेको छ।
