काठमाडौं, चैत १४ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चैत १५ र १६ गते हुने न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुनी रूपमा सबल बनाउन न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व सङ्घ र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय स्तरमा हुने वादविवादलाई स्थानीय तहबाट नै निरूपण गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी बनाउने काम सम्मेलनले गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरले सम्मेलनको आयोजना गरेपनि तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्रम रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारले न्यायिक समितिको सम्मेलन गरेको भए अझ सहज हुने थियो । काठमाडौं महानगर पालिकाले आयोजना गरेपनि यो सबैको साझा कार्यक्रम हो । देशभरका स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकारले आयोजना गरेको भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारको पनि कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसरी बनाएको छ सँगै संविधानको मर्मअनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भूमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने मर्म छ । त्यो मर्मलाई पनि एउटा पिलरको रूपमा यो कार्यक्रमले काम गर्नेछ ।’’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको मर्म अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भूमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ । उहाँले सम्मेलनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारको सहभागिता रहने बताउनुभयो । उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहबाट सुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको सहभागिता रहन्छ । यो स्थानीय सरकारको विषय वस्तु भए पनि जिल्ला,उच्च र सर्वोच्च अदालतको सहभागिता समेत गराएका छौँ । स्थानीय तहबाट सुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गर्छ । कार्यक्रममा न्याय परिषद्लाई पनि सहभागी गराएका छौँ । स्थानीय तहका समस्या सुन्दा न्यायिक समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने विश्वास लिएका छौँ ।’’
उपप्रमुख डंगोलले सम्मेलनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा वृहत् छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारबाट निरूपण गर्न त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनका लागि सम्मेलनले नीतिगत सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहले नै गर्नुपर्ने विषय उठान गर्ने बताउनुभयो ।
उपप्रमुखले न्यायिक समितिमा प्रशासन मात्रै बुझेको व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने हुँदा न्यायिक समितिमा कानुन पढेको कर्मचारी राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्घ वा महानगरले बनाएका कानुनमा कानुनी छिद्र खोजेर विवाद आउने गरेको भन्दै न्याय निरूपण गर्दा कानुनी भाषा नबुझेको मान्छेले लेख्दा धेरै समस्या आउने गरेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारलाई लिएको संवेदनशील अधिकार भएको भन्दै तीनवटै सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय न्याय निरूपण गर्ने अधिकार दिने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘न्यायिक समितिले गर्ने कामहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ४७ क र ख भनेर छुट्याइदिएको छ । मेलमिलाप र निर्णय के–केमा गर्न हुने भनेर तर त्यही विषयमा धेरै कम्फयुजनहरु पनि रहेका छन् । त्यस विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरी आएका निष्कर्ष निचोडले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश हुन्छ ।,’’ उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय सरकारलाई दिएको न्यायिक अधिकार दिएपछि स्थानीय सरकारबाट नै स्थानीय विवाद निरूपण गर्ने हो भने प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट बनाउनको लागि नीतिगत सुझावका लागि काम गर्छ । यसरी सङ्घीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सङ्घबाट, प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रदेश गरी तीनै तहले गर्नुपर्ने विषयमा हामीले बाहिर ल्याउँछौँ ।’’
उहाँले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत सबै नयाँ उपप्रमुख निर्वाचित भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो । उपप्रमुख डंगोलले अहिले निर्वाचित उपप्रमुखका लागि न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिले जसरी पनि स्थानीय विवाद निरूपण गर्नुपर्ने भूमिका रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले उपप्रमुख हुनका लागि कानुन पढ्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड कतै नभएकाले फरक पृष्टिभूमिबाट निर्वाचन जितेर उपप्रमुखहरू बनेको र धेरैलाई न्यायिक प्रक्रिया नै थाहा नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय विवाद उजुरीदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखहरू अभिमुखीकरण नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा आएका विवाद निरूपण गर्न समस्या, चुनौती र सफलताको विषयमा छलफल गर्न स्थान नभएकाले काठमाडौं महानगरले त्यसको नेतृत्व गरेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहमा सामान्य विवाददेखि अदालतमा गएर टुङ्ग्याउनु पर्नेसम्मका मुद्दाहरू आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिमा अंशबण्डाको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध विच्छेदसम्मको विषय भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबण्डा मिलाएपनि सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार नभएको औँल्याउनुभयो ।
