प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदमध्ये १७२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। दुई महिनाभित्रमै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गरेसँगै देशमा स्थायी शान्ति, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई सुधार गर्न र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनु आवश्यक थियो।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थायी शान्तिको अभावमा आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन सक्दैन। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा कुनै पनि सरकारले न कुनै योजना अघि ल्याउन सकिरहेको हुन्छ न ती योजनाको कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेको छ। सरकारमा सामेल दलहरूबीच सामञ्जस्य, सहयोगको भावना र दायित्वबोध रहेन भने त्यस्तो किसिमको गठबन्धन सरकार देश, जनता र स्वयं प्रधानमन्त्रीका निम्ति पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। वैचारिक असमानता, अनावश्यक सर्तहरूको भारी तथा मन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीसामु अनावश्यक र जथाभावी समस्या उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफैँले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भरपर्दो र अनुभवी राजनीतिक सहयात्रीको समर्थन प्राप्त भइरहेको छ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम, बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन तथा छिमेकी मित्र राष्ट्रसहित अन्य मित्रराष्ट्रसितको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउनु तत्कालका निम्ति सरकारसामु प्रमुख चुनौती देखिएको छ। एक किसिमले वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसमेत भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले पनि समय–समयमा राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नौवटा दल र स्वतन्त्र सांसदसमेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दा फरक पर्दैन।
तत्काल सरकारसामु देखिएको प्रमुख कार्य नागरिकता, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जरुरी पर्ने कानुन निर्माण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान एवं स्रोत व्यवस्था, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै रहेको मान्नुपर्दछ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका प्रमुख काम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन नै हो। हालै बपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ संसद्मा प्रस्तुत भएको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पारित भएपछि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष यो विधेयक पठाइनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन यो विधेयक ल्याइनु अपरिहार्य भएको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुन नसक्दा रिक्त पदमा पूर्ति गर्न विधेयक छिटो पारित गर्नु आवश्यक देखिएको छ। नेपाली जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने, कानुनी राज्य स्थापना गर्ने, पारदर्शी र स्वच्छता कायम गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गठबन्धन र सरकारमा सहभागी सबै दलको एकजुट प्रयास, सहयोग र समर्थन आवश्यक हुन्छ।
सरकारमा सामेल दलहरूको आ–आफ्नै चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक एजेन्डा हुन सक्छ तर कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सहमतिमा बनाइने साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै प्रस्थान बिन्दु मानी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। उच्च महत्वाकाङ्क्षा, ठूलठूला आदर्श र नैतिकताको कुराले पनि सरकारलाई समस्यामा पारिरहने निश्चित छ। सरकारमा बसेर सत्ताको सुख पनि लिने तर आफूलाई क्रान्तिकारी पनि देखाउने दोहोरो छवि निर्माण गर्न खोज्ने मानसिकताका साना दल कुनै पनि सरकारका निम्ति सहयोगी कम तर समस्या निम्त्याउने कारक बढी साबित हुने अवस्था आउन सक्छ।
वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरूले पक्कै पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन दिने छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनाअघि सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिँदा पनि राष्ट्रिय सहमतिकै आवश्यकतामाथि जोड दिनुभएको थियो। उहाँले गरेको राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान भरसक नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता दलहरूलाई मन परिरहेको थिएन। आखिर राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा दुई व्यक्तिमा भए पनि निर्वाचित उम्मेदवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा व्यापक सहमति देखियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतको कदर गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिनुको कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व र देशको आर्थिक विकासका लागि नै हो। हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक सफलता र त्यहाँ देखिएको राजनीतिक स्थायित्वलाई हामीले पनि अङ्गीकार गर्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई महिनाभित्रमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बहुमत रहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग थियो तर उहाँले उच्च राजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गर्दै विश्वासको मत लिनुभयो।
अहिले मुलुकसामु केही गम्भीर चुनौती रहेका छन्। खासगरी कोभिडको सङ्कटबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न विश्वका कुनै पनि देशलाई सहज भइरहेको छैन। दक्षिण एसियाकै एक देश श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ भने पाकिस्तान पनि सोही दिशामा अग्रसर छ। अफगानिस्तान गृहयुद्धको लामो पृष्ठभूमिका कारण जर्जर भइसकेको छ। उपरोक्त तीनवटै देशले राजनीतिक स्थायित्वकै अभावमा प्रगति गर्न सकेनन्। हाम्रो अवस्था अहिलेसम्म सन्तोषजनक देखिए पनि सन्तुष्ट नै भइहाल्ने खालको छैन।
तसर्थ पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको छ। आर्थिक प्रगतिको कार्यलाई प्रमुख महìव दिनु परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा देशको नेतृत्व आफ्नो काँधमा लिनु भनेको ठूलो साहस गर्नु हो। विश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालले आफ्नो राष्ट्रको हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दुवै छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु आवश्यक छ। दक्षिणी छिमेकी भारतसित हाम्रो परम्परागत बहुआयमिक सम्बन्ध रहिआएको छ। यस सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनु आवश्यक छ।
उत्तरी छिमेकीले गरेको आर्थिक प्रगति पनि हाम्रोनिम्ति प्रेरणाको स्रोत हुन सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न पनि सरकार सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। वैदेशिक लगानी भित्रिएमा मात्रै ठूल–ठूला कलकारखाना सञ्चालनमा आउने छन्। देशको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत हासिल गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको सहयोग एवं समर्थनबाट देशका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्नमा पनि सफल साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अहिलको आवश्यकता पनि यही हो।
लेखक समसामयिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ।
