चैत ५ गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने
काठमाडौँ, फागुन २६ गते । माओवादी धारका पार्टीहरूले फागुन २८ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने खालका प्रवृत्तिको खण्डन गर्ने भएको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाउन संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन ३० गते नागरिक समाजसँग शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज बिहान बैठक बस्यो, पूर्वमाओवादी घटकहरू आठ दलको बैठक बस्यो । शान्ति प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने खालका जुन प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्, त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्दै, शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने प्रक्रियाहरू अघि बढाउने, शान्ति प्रक्रियाका कामहरू छिटो सक्न संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने, प्रेस मिट गर्ने २८ गते दिउँसो सबै नेताहरू मिलेर भन्ने कुरा भएको छ । ३० गते नागरिक समाज, बुद्धिजीवीसँग शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दर्ता भएको रिट अदालतको कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने, उल्ट्याउने खालका प्रवृत्तिहरू देखिएको भन्दै शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै निरन्तर अभियान जारी राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको कुरा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि जान्छ ।
शान्ति प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्ने, उल्ट्याउने, खालका जुन प्रवृत्ति देखिएका छन्, त्यो प्रवृत्तिका बारेमा सजग र सतर्क सबै भएका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई उल्ट्याउन खोजेको नै हो भने शान्ति प्रक्रिया समाप्त भयो भन्न खोजेको हो भने अर्कै कुरा हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा र शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै निरन्तर अभियान जारी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’ महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिमा लैङ्गिक रूपले फरक र सामुदायिक फरक हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको अहिलेको अवस्था स्थितिअनुसार फरक समुदायको महिला नै भए राम्रो हुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टीले फरक समुदायको महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन गठबन्धनका घटकहरूले पहल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपराष्ट्रपतिमा जसले सिफारिस गरेको भए पनि संविधानतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बीचमा लैङ्गिक रूपले फरक र सामुदायिक फरक भन्ने छ । अभ्यास हामीले के बसाल्ने प्रक्रियाको सुरु गरियो भने एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बसिसकेको छ । नेपालको अहिलेको अवस्था स्थिति सबैतिरबाट हेर्दा फरक समुदायको महिला नै भए बेस हुन्थ्यो । हामीले परामर्श दिनुपर्दा लैङ्गिक रूपले फरक हुनुपर्छ । महिला दिँदा राम्रो हुन्छ ।’ महासचिव गुरुङले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता सकिने भएकाले ५ गतेपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुभयाे ।
