संविधान प्रयोगको ढङ्ग पुगेन : अध्यक्ष तिमिल्सिना

काठमाडौं, फागुन २४ गते । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगको गलत अभ्यासले संसद् र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालको ९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले दलहरू आफू ठिक ढङ्गले नचल्ने तर दोष संविधान, कानुन र व्यवस्थालाई थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताउनुभयो ।

सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दा संसद् विघटन गर्ने कुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । तिमिल्सिनाले नेपालमा विगतमा पटक पटक संविधान विघटन भएकाले संविधानमै विघटन नै नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा संसदबारे अहिले विरोधाभास भइरहेको बताउनु भयो ।

‘‘नेपालमा हामी राजनीति गर्नेहरूले पनि बारम्बार ऐन, कानुन, संविधान बनाउँदा पनि एउटा अतिमा जान्छौँ । हाम्रो चलाउने ढङ्ग नहुने अनि दोष पद्धतिलाई दिने । उदाहरणका लागि संसद् विघटन गर्नेकुरा दुनियाँमा जहाँ पनि जनप्रतिनिधि मूलक संस्था ठिकै ढङ्गले जाँदा कहीँ केही भयो भने सरकारले संसद् विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ नेपालमा त्यो भइरहेको थियो । संविधान बनाउँदा के भयो भने यो नेपालमा पटक पटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाऊँ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ । आफूले ढङ्ग पुर्‍याएर चलाउन नसक्ने अनि कागजमा दोष दिएर कहीँ चल्छ । अनि १२/१५ वटा पार्टी मिलेका छन्, नचलेपनि घस्रेर पाँच वर्ष त केही गर्नु हुँदैन, अहिले विघटन नगर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी, परिवर्तनगामी हुने भनेको छ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ढङ्ग पुर्‍याएर संसद् चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद् विघटन गरी जनतामा जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै अन्देखा गर्ने गरेको बताउनुभयो । केही राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामीका रूपमा लिइरहेको धारणा औँल्याउनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतामा जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले त्यही भनेपछि त त्यही भन्नुपर्छ । तर कस्तो विडम्बना केही नगरेर, केही नदिने, भागबण्डा गरेको छ, पार्टी फुटायो, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा गर्‍यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनुपर्ने । बरु चुनाव गर्‍यो, अर्को कोही नयाँ आउँथ्यो, नयाँ आएर बहुमत ल्याउँथ्यो, त्यस्तो भएन । हामी आफ्ना बानी सुधार नगर्ने, नियम, ऐन, कानुनलाई दोष दिने । परिवर्तन गर्ने भन्ने, परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेको बेलामा सहजीकरण गर्ने नभई झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको जानकारी दिनुभयो । देशको परिवर्तन भाषणमा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै देशको सामान्य नागरिकले अझै सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । अध्यक्षले गणतन्त्रले नहुने मासिनका लागि केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘हामी सबै के उपाय लगाएर सहजीकरण गरी राम्रो गरौँ भन्नेतिर जाँदैनौँ, कसरी अल्झाएर पन्छाऔँ भनेर जान्छौँ । अमूर्त खालका स्वार्थ पूरा भएपछि बाटो छ नि भनेर देखाउने यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सुशासन भन्छौँ, गणतन्त्र आइसकेको छ । तर हामीले सुशासन दिन सकेनौँ । हाम्रा नियतहरू कति सफा भए, भएनन् त्यहाँ हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।,’’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो निर्वाचन सकिएर दोस्रो आएको छ । सुशासन कति दियौँ । हिजोको भन्दा आज परिवर्तन भाषणमा भएको छ तर सामान्य देशको नागरिक कार्यालयमा जाँदा कति सहजले काम भयो । त्यसमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, मापन हुनुपर्छ । गुणात्मक हिसाबले सुधार हुन सकेको छैन । आजको गणतन्त्रले नहुनेका लागि केही दिन सक्नुपर्छ ।’’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावारको संरक्षण गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बोल्ने नेताहरू धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेको जानकारी दिनुभयो । अबका दिनमा नेताहरूले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली कुनै आएको छ भने बुँदागत रूपमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरे एक महिनाभित्र सरकारलाई बाझिने विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन लगाउने कुरामा आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तेहेरो कर लगाइरहेको आरोप लगाए । वन व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरू तेहेरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्नुहुँदै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।