अविनाश चौधरी
धनगढी, फागुन २१ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनका लागि दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बहुमत जुटाउन नसकेर पदमुक्त हुनु भएपछि उपधारा (३) बमोजिम ठुलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले माघ २६ गते उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । यद्यपि यसअघि बहुमत नपुग्ने अवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने मिति तय गर्न ढिलाइ गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएका शाहले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छैन । विश्वासको मतपछि मन्त्रिपरिषद् सदस्य बढाउने उहाँको तयारी छ । अहिले सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ ।
अब मुख्यमन्त्रीले गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । तर, गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिने अडान राखेका छन् । माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको नेतृत्व आलोपालो, मन्त्रालय भागबन्डा, पावर सेयरिङको विषयमा लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ । यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने सो पार्टीले निर्णय गरेको छ । विश्वासको मत अगाडि नै प्याकेजमा लिखित सहमति हुनुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताउनुभयो ।
यसै गरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मन्त्रालय भागबन्डामा लिखित सहमति हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र दुई वटा संसदीय समितिको सभापति माग गरेको सो पार्टीले लिखित सहमति नभए विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ । यसै गरी, टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता र सो घटनाका कैदी बन्दी रिहाइको माग पनि यथावत् रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताउनुभयो ।
