काठमाडौं, फागुन १८ गते । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म लागू भएको छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उक्त आचारसंहिता भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड–७२, सङ्ख्या ३२ मा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रको परिच्छेद–१ मा आचारसंहिताको नाम ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९’ रहने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार, निर्वाचन भन्नाले संविधान तथा प्रचलित सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन र सोही शब्दले उपनिर्वाचन पनि जनाउँछ ।
गत वैशाख ३० गते स्थानीय तह, गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
यो समयमा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक कुनै पनि संस्थानले त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि परियोजनाको स्रोत, साधन कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउने छैन ।
निर्वाचन व्यवस्थापन तथा मतदाता शिक्षालगायतका कार्यक्रम अवरोध हुने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाउने छैन । आयोगले यो समयमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न नपाइने जनाएको छ ।
यसैगरी, आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाउने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न पाइँदैन ।
त्यसैगरी, झुटा साइट सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाइने, होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषणलगायत अपमान, हेट स्पिचजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
निर्वाचनको विश्वसनीयता, आयोग वा आयुक्तको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नपाइने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने, मानहानि गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री उत्पादन गर्न वा प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइँदैन ।
यो आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ सङ्गठन, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालय तथा कर्मचारीले यसको पालना गर्नुपर्ने छ ।
कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा हतोत्साहित गर्न नहुने, निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले यो आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ सङ्गठन, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालय तथा कर्मचारीले यसको पालना गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, उम्मेदवारको मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा कर्मचारी र मतदातामा लागू हुने जनाएको छ ।
यो आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ सङ्गठन, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालय तथा कर्मचारीले यसको पालना गर्नुपर्ने छ ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
