काठमाडौं, फागुन १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै सरकारी निकायका आ–आफ्नै वेबसाइटहरु हुने र सर्वसाधारणले सूचना खोज्न पनि झन्झटिलो हुने भएकाले अब एकै प्रणालीमार्फत सरकारी निकायको सूचनाहरु पाउन सकिने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
आज (मङ्गलबार) मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले सो कुरा बताउनुभएको हो । साथै उहाँले यसबाट धेरै खर्च कटौती हुने तथा साइबर सुरक्षाको दृष्टिले पनि सुरक्षित हुने जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘स्वाभाविक ढङ्गले सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने नै छन् । आवश्यक परे हामी यहाँबाट अनुगमन पनि गर्नेछौँ । सुरक्षित ढङ्गले, सरल र सहज ढङ्गले हामीले हाम्रा प्रणालीहरु चलाउन सक्नेछौँ । यसले राम्रो खर्च कटौती गर्नेछ । स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरी सबैले आ–आफ्नो डिजाइन, सफ्टवेयर बनाउने, आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने र राज्यको व्ययभार पनि धेरै हुने गरेकाे छ । सुरक्षाको पनि प्रत्याभूत नहुने जुन अवस्था बनिराखेको छ, ती कुराको अन्त्य हुने र सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुने स्थितिको विकास भएको छ ।’’
सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ ।
यस प्रणाली अन्तर्गत सूचना तथा प्रशारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेवसाइटहरु सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
सूचना प्रविधि विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउने र सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र व्यानर व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै कर्मचारीको विवरण, सङ्गठन संरचनालगायतका कामहरु पनि गर्न सकिनेछ । यसैगरी, सबै सरकारी निकायहरुको निगरानी गरी ह्याक हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, विभागीय प्रमुख तथा मातहतका निकायका अधिकारीको सहभागिता छ ।
सबैले खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।”
सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि मजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ ।
सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् ।
एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ ।
विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् ।
साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
