लक्ष्मणदत्त पन्त
महेन्द्रनगर, फागुन १२ गते । अढाई दशकपछि सुदूरपश्चिमवासीको सपना साकार हुने भएको छ । प्रक्रियागत उल्झनका कारण लामो समयदेखि अलपत्र रहेको कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएको हो ।
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने चर्चा चले पनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको थिएन । झन्डै अढाई दशकभन्दा बढी समयपछि औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सोमबार वेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने निर्माणाधीन दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्ने विश्वास पलाएको हो । केही दिनअघि मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण र सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियासमेत गर्नुभएको थियो ।
शिलान्यास भएको करिब दुई वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय खुलेको हो । २०७७ फागुन १० गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन कठिन भएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका सहायक निर्देशक कृष्ण पुनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले रुख छपानको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ, भोगाधिकार प्राप्त भएमा बाँकी काम फटाफट हुन्छ ।”
मन्त्री भण्डारीले हालै गठन गरेको कार्यदलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर भोगाधिकार हस्तान्तरणको निर्णय गराइने बताउनुभएको छ । उहाँले भोगाधिकार पाएपछि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरिएकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढेकामा वेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर चन्दले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल इँटा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका चन्दले छिमेकमै रहेको भारतको रुद्रपुरबाट सामान मगाउँदा पनि भैरहवा र वीरगञ्ज नाका भएर यहाँ पुग्ने भएकाले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले त्यो बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा आठ अर्ब तीन करोड रुपियाँ लाग्ने निर्देशक पुनले बताउनुभयो । सुरुमा नौ सय बिघामा निर्माण गरिने भनिएको उक्त क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र र बस्तीका कारण ३५० बिघामा मात्र सीमित गरिएको औद्यागिक व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । यसमा पाँच कट्ठादेखि पाँच बिघासम्मका १२४ प्लट रहेका छन् ।
