काठमाडौँ, फागुन ११ गते । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा सभामा पेस गरिएको छ । नियमावली मस्यौदा समिति सभापति चित्रबहादुर केसीले बुधबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको हो । नियमावली तर्जुमाका लागि माघ १० गते २१ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । १५ दिनको समय पाएको समितिको म्याद एक साता थप गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली तर्जुमा नहुँदासम्म यसअघिकै नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने गरी चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गरिएको थियो । मस्यौदा समितिले हालका केही व्यवस्था परिमार्जन र थपसहित मस्यौदा पारित गरेको थियो । अब प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ । नियमावलीले पहिलो पटक सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको सुरुवात र अन्त्य उपसभामुखबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा भने यो विषय अहिले प्रचलनमा छ ।
यस्तै स्वार्थ जोडिएका समिति सांसदलाई रोज्न नदिने विषय पनि समेटिएको छ । अहिलेको नियमावलीमा पनि यस्ता विषयबाट अलग रहन नियमावलीमै व्यवस्था छ । सोविपरीत सांसदहरूले समिति रोज्दै आएका छन् । यस्तै कानुन कार्यान्वयन मापन सम्बन्धित समितिबाट गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने बाटो पनि नियमावली मस्यौदाले खोलेको छ । यस्तै शून्य र विशेष समयमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने समयसीमालाई नियमावलीमा हेरफेर गरिएको छ । पहिलो पटक संसद्मा लैङ्गिक र समावेशी बहससम्बन्धी एकाइको व्यवस्थालाई नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सञ्चारमाध्यमलाई लवी रिपोर्टिङको व्यवस्था पनि पहिलो पटक नियमावलीमा राख्न समितिले सहमति गरेको छ ।
यस्तै महाभियोग पारित गर्नुपर्ने समय यकिन गरिएको छ । समितिको मस्यौदा नै जस्ताको तस्तै पारित भएमा पाँच महिनाभन्दा बढी समय अब लगाउन पाइने छैन । यस्तै फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद निलम्बनको व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । यस्तै आरक्षण नभएका सन्धि सम्झौतामा संशोधनको समय नदिने व्यवस्था पनि समितिले मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरेको छ । सभाको बहुमतले विधेयक स्वीकृत गरेको हो । अब विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले ७२ घण्टासम्म संशोधन दर्ताको समय पाउनेछन् । संशोधनका प्रस्तावसहितको विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा नै पेस हुनेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको प्रस्तावमा विधेयक स्वीकृत गरिएको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री प्रधानले सांसदहरूका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । प्रधानले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको पनि सदनमा स्मरण गराउनुभयो । बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी पत्रबारे पनि जानकारी दिइएको छ । आगजनी मुद्दाको कैद सजाय भुक्तानका लागि तीन साताअघि पक्राउ पर्नुभएका चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद माफी गर्नुभएको थियो । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा उहाँको कैद मिनाहा भएको थियो ।
