लक्ष्मणदत्त पन्त
महेन्द्रनगर, फागुन ९ गते । अढाई दशकपछि अन्ततः सुदूरपश्चिमवासीको सपना साकार हुने भएको छ । प्रक्रियागत उल्झनका कारण लामो समयदेखि अलपत्र परेको कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने भएको छ ।
२०५२ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि दैजीको छेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने चर्चा चले पनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको थिएन । झण्डै अढाई दशकभन्दा बढी समयपछि औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सोमबार वेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा पर्ने निर्माणाधीन दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रको काम छिटोछरितो हुने विश्वास गरिएको छ । केहीदिन अघि मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो ।
शिलान्यास भएको करिब दुई वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय खुलेको हो । वि.सं. २०७७ फागुन १० गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
शिलान्यास भएको औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन कठिन भएको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका सहायक निर्देशक कृष्ण पुनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले रुख छपानको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ, भोगाधिकार प्राप्त भएमा बाँकी काम हुन्छ ।’
‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामै औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यसबारे कार्यदलले एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, त्यो प्रतिवेदन क्याबिनेटमा पेस गरेर भोगाधिकार हस्तान्तरणको निर्णय गराउँछु ।’ मन्त्री भण्डारीले भोगाधिकार पाएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि पाँच अर्ब बढी रुपियाँ बजेट माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
झण्डै अढाई दशकभन्दा बढी समयपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढेको वेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर चन्दले बताउनुभयो । नेपाल इँटा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका चन्दले छिमेकमै रहेको भारतको रुद्रपुरबाट सामान मगाउँदा पनि भैरहवा र वीरगन्ज नाका भएर यहाँ पुग्ने भएकाले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले त्यो बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा आठ अर्ब तीन करोड रुपियाँ बजेट लाग्ने निर्देशक पुनले बताउनुभयो । सुरुवातमा नौ सय बिघामा निर्माण गरिने भनिएको उक्त क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र र बस्तीका कारण ३५० बिघामा मात्र सीमित गरिएको औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । जसमा १२४ प्लट रहेका छन् । १२४ वटा नै उद्योग स्थापना गरिने उक्त प्लटहरू पाँच कठ्ठादेखि पाँच बिघासम्मका रहेका छन् । उद्योगको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार प्लटहरू वितरण गरिने सहायक निर्देशक पुनले बताउनुभयो ।
जसमा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य, धातु, प्लास्टिक, इन्जिनियरिङ, गारमेन्ट्स, मिनरल वाटर, कागज, सिमेन्ट तथा छडलगायतका ठूला, मझौला र साना उद्योग हुनसक्ने उल्लेख छ ।
