गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ८ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न उद्देश्यले गठन भएका आयोगहरूले संसदीय समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी प्रतिवेदनले उठान गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवसको अवसरमा सोमवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विभेद, पछिपरेका क्षेत्र, जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्गको उत्थान र समावेशी मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि गठित सबै आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनमा संसदीय समिति तथा सरोकारवाला आयोगका प्रतिनिधीबीच भिन्दाभिन्दै बहस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सभामुख घिमिरेले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सामाजिक न्याय दिवस घोषणा गरेकै दिन समावेशी आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउने निर्णयसहित आयोग गठनको औचित्यलाई साकार पार्ने प्रयत्न गरेको भन्दै सराहना गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले देशको आधा जनसङ्ख्या महिलामाथि हुने सबैखालका विभेद हिंसा, अन्याय अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । समानताका लागि राज्यलाई विभिन्न विषयमा सिफारिस गर्ने महिला आयोगले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न आयोगमध्ये पनि महिला आयोगले विशेषगरी सदियौंंदेखि महिलाले भोग्दैआएको महिलामाथि हुने विभेदलाई घर, परिवार,र समाज तथा व्यवहारिक रूपमा सबै स्थानबाट हटाउन नीतिगत तथा व्यवहारिक प्रयत्न गर्दैआएकोमा समावेशी आयोगलगायत सबै आयोगसँगको समन्वय पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समावेशीलगायत विभिन्न मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धीमा नेपालले पनि हस्ताक्षर तथा यसअघि अनुमोदन गरिएका महासम्धीहरू अनुरूपको देशले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगहरूले संसदीय समितिमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म सार्वजनिक समेत गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको जानकारी आफूलाई नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिमध्ये ६२ जातिको राज्यको कुनै पनि निकायमा सहभागिता नरहेको तथ्यबारे जानकारी दिँदै उहाँहरूलाई पछाडि राखेर संविधानको समावेशीको मर्म र समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षण कार्यालय प्रमुख टङ्कमणि शर्मा दाहालले राज्यले आयोगहरूका पदाधिकारीहरूको विज्ञताको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालका सबै आयोगका पदाधिकारीलाई उहाँहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञताको आधारमा संसद्ले अनुमोदन गरेर मात्र सम्बन्धित आयोगमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएकाले आयोगका पदाधिकारीको विज्ञतालाई देशको समुन्नतिमा खर्च गर्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा समावेशी आयोगका सचिव सेवन्तराज दाहालले समावेशी आयोगको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपालका आयोगमध्ये सबैभन्दा कान्छो आयोग समावेशी आयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
