पोखरा समाचारदाता
पोखरा, फागुन ८ गते । निजामती ऐन तुरुन्त जारी गर्न कर्मचारीहरूले आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै कर्मचारीले सो ऐन जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया एवं सम्मान कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सो आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले नौ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐनलाई परिमार्जित गरी पारित गर्न आदेश गरिसकेको छ । सो आदेश कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीका विभिन्न सङ्घसङ्गठनले सरकार र संसद्सँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
कर्मचारीले माग गरेको ऐनमा तहगत प्रणाली सुरुवात गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजामती ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा–बढुवामा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद धनराज गुरुङले कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीले नागरिकको पक्षमा छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई प्रदान गर्ने छिटोछरितो सेवासँगै राज्यबाट सुविधा अनिवार्य छ ।”
गण्डकी प्रदेश संसद्का विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेगरी प्रदेशले काम गरेको बताउँदै नेपाल निजामती कर्मचारीको ऐनलाई प्रतिस्थापनबाट पनि कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
युनियन गण्डकीका अध्यक्ष दीपक रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरु बराल, सांसद राजु थापाले कर्मचारी संयन्त्रले छिटोछरितो तवरबाट सेवा प्रवाह गरे मात्र जनता लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
