गोरखपत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन ५ गते । दासदासी जीवनबाट मुक्त भएका कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवा प्रथाबाट पीडितहरूले सरकारले मुक्त घोषणापछि पुनः स्थापनामा ठोस पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । फरक–फरक समयमा आफूहरू मुक्तिको घोषणा भए पनि जीवन निर्वाहको विषयमा सरकारले ठोस पहल नलिएको उनीहरूको सामूहिक गुनासो छ ।
लामो समयदेखि जीवन बाँच्ने सङ्घर्ष गर्दा पनि सरकारले प्रतिबद्धताबमोजिम पुनः स्थापनाको काम नगरेको उनीहरूले पीडा पोखे । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरूले साझा पहलमा कृषि बाधा मजदुर सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर सङ्घर्षरत छन् । समितिले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरी दश बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा गरेको घोषणा र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा थारु समुदायमा व्याप्त कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ । त्यस्तै, कमलरी प्रथा पनि यहाँ विद्यमान छ । सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि पुनः स्थापना नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
पश्चिम पहाडको हलिया प्रथा र मधेसको हरवाचरवा मुक्त घोषणा गरिए पनि पुनः स्थापनाको काम बाँकी छ । सरकारले बाध्यकारी श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ मा सुधार गर्दै ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कमैया श्रमिक (कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा) पुनः स्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ बनाएर पुनः स्थापनाका लागि साझा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर‚ त्यस्तो प्रतिबद्धताको ६ महिना बितिसक्दा समेत सरकारबाट आशालाग्दो काम नभएपछि ती समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले दास प्रथाकै एक अवशेषका रूपमा रहेका कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरूको एकै किसिमबाट पुनः स्थापना हुनेगरी कार्यविधि निर्माण गरी काम गर्न माग गर्नुभयो । ‘कमैया श्रमिक ९कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवाचरवा० पुनः स्थापना कार्यविधि तथा कार्ययोजना २०७९ छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुनः स्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।’
गत साउन २ मा भएको घोषणाबमोजिम तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट सबै कृषि बँधुवा मजदुरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र र पुनः स्थापना प्याकेजको घोषणा हुनुपर्ने उहाँको माग छ ।
त्यस्तै, बाध्यकारी श्रम (निषेध तथा उन्मुलन गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो । ‘हालसम्म हुँदैआएको ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्तिस्वरुप मुक्त बाँधुवा श्रमिकका परिवारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्नेगरी पुनः स्थापनाको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्दा काम, ज्याला, समानता, स्वतन्त्रतासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासहितको दिगो जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गरियोस्’ उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले मुक्त कम्लरीको पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनयापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
सरकारले घोषणापछि ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार र १४ हजार ७७५ हलिया परिवारलाई परिचयपत्र दिएको छ । तर, २५ हजार १९५ मुक्तकमैया र १३ हजार ५४६ मुक्त हलियाको मात्रै पुनः स्थापनामा सहयोग गरेको छ । बाँकीले तत्काल गरिएको घोषणाबमोजिम अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
गाँस, बास र कपासकै अभावका कारण मुक्तहलिया, मुक्तकमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरू अझै बुँधुवाकै हालतमा कृषि मजदुर बन्न बाध्य रहेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।
