काठमाडौं, माघ २६ गते। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार अपराह्न ५ बजे भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दुई महिने अभियान के-कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पार्टीमा निर्देशन दिनुहुने जनाइएको छ।
माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय (निर्मल) का अनुसार प्रचण्डले करिब एक घण्टा जति पार्टीको आगामी अभियान, सांगठानिक विषयबारे निर्देशन दिनुहुने भएको हो। “दुई महिने अभियान कस्तो हुन्छ, के–को लागि अभियान दिएको भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय निर्देशन दिनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
यसबाहेक पार्टीमा पदाधिकारीको वरियताक्रम र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करिब डेढ, दुई वर्षअघि भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको विषय नै कायम रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यो महाधिवेशन अगाडि भएको कार्यविभाजनको कुरा हो। यो दुई महिनामा प्रदेशका सम्बन्धित सबै पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा कार्य विभाजन हुने भन्ने छ। प्रदेशका सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा समन्वय समिति बन्छ। त्यो समन्वय समितिले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्न सक्छ, नयाँ कार्य विभाजन तोक्न सक्छ।”
यसरी भएको कार्य विभाजन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासम्म अर्थात् स्थानीय तहसम्मै पुग्ने भन्नुहुँदै उहाँले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पुग्ने सम्बन्धमा केही बेरपछिको जुम बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुहुने उहाँले बताउनुभयो।
“माघ २७ गतेबाट फागुनको ५, ६ गतेसम्म हरेक प्रदेशको समन्वय समितिको बैठक बसेर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ। त्यसकारण, अहिले प्रदेश इन्चार्ज पुरानै यथावत् हो, नयाँ कार्य विभाजन भन्न मिलेन”, उहाँले भन्नुभयो।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको हकमा पनि वर्णानुक्रम अनुसार मिलाइएको भन्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “मेरै नाम ६५ नम्बरमा थियो अहिले १६५ मा छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेपछि नयाँ कार्य विभाजन हुन सक्छ”, उहाँले जोड्नुभयो।
माओवादी केन्द्रमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न विभिन्न वामपन्थी शक्तिसँग एकीकरण एवम् ध्रुवीकरणको प्रस्ताव आएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। “बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने हो भने, ध्रुवीकरण गर्ने हो भने बृहत् एकीकरणका लागि जे जे बाधक छन्, त्यो छोड्न सकिन्छ भन्ने हो”, प्रस्तावको रूपमा रहेको यो विषय अबको दुई महिनापछि बस्ने पूर्ण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ।
पार्टीको प्रदेश समितिमा केन्द्रीय सदस्य सह–इन्चार्ज रहने व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने यो सबै अधिकार प्रदेश इन्चार्जलाई नै दिनेगरी आगामी अभियान अघि बढेको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।