सुजन काफ्ले
चरीकोट, माघ २५ गते । दोलखाको स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण बारेमा अन्योल देखिएको छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये भीमेश्वर नगरपालिका र बैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्र भूवर्गीकरण गरेका छन् ।
भूवर्गीकरण गर्ने कसरत गरिरहेका अन्य सात स्थानीय तहले पनि वर्गीकरणको उचित तरिका थाहा नपाएका कारण जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी काम गर्ने परामर्शदाता हायर गर्न थालेको बताएका छन् । भूमि वर्गीकरण गर्ने काम जटिल रहेकाले आफूहरूले यसबारेमा अध्ययन गरिरहेको तथा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने पालिकाले जनाएको छ ।
तामाकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रोणप्रताप केसीको भनाई छ । भूवर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणलाई मर्का मात्र हैन, मालपोतबाट उठ्ने राजश्वमा पनि कमी आएको मालपोत कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । अंशबण्डा, दर्ताफारी, कित्ताकाटजस्ता काम रोकिएकाले मालपोतबाट सङ्कलन हुने राजश्वमा आधाभन्दा बढीले कमी आई राजश्व सङ्कलन प्रभावित भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
यसैगरी, भूवर्गीकरण नभएका कारण सधैँ व्यस्त रहने जिल्ला नापी कार्यालयको काम अहिले नक्सा प्रिन्ट गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको नगरप्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी कृषियोग्य क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
