महाअभियोगको सम्बन्धी व्यवस्थाको छुट्टै मस्यौदा पेस गर्ने निर्णय

काठमाडौं, माघ २४ गते। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाएर समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसदमा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाएर समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो। 

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। 

उहाँले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुरालाई हेर्दै र संविधानको मूल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको मूल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।’

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्रमा नटुङ्गिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताउनुभयो।

समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदि त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताउनुभयो। जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्नेकुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दललाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो। 

समिति सदस्य सीता गुरुङले संसद्को कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसदमा समेत सो महाअभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले तीन महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले विगतमा जस्तै महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो।