दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, माघ २१ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यले सङ्घीयताको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा सदस्यले सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अविलम्ब सरकार विस्तार गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभामा बोल्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी प्रदेश सभा सदस्यले जनताबाट उठेको प्रश्न जवाफ दिनुपर्ने समय आएको भन्दै उहाँहरूले सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नेभन्दा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लाग्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा बोल्दै सदस्य सरोज थापाले जनताले विकल्प खोज्नतर्फ लागेकाले उल्लेख गर्दै त्यस्तो विकल्प अतिवादतिर जान नदिन सरकार सङ्घीयता कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुुपर्ने बताउनुुभयो ।
यस्तै सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई कुरेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो । रामजीप्रसाद घिमिरेले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा काममा समस्या हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताले सहमति गरेर सरकार विस्तारमा लाग्न सुझाव दिनुभयो । भुवनेश्वर चौधरीले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । यस्तै राजकुमार चौधरीले राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भोजप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै सङ्घीयताको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यले मलखाद उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, अपूरा योजना पूरा गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनुुपर्नेलगायतका धारणा राखेका थिए । बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८/७९ प्रदेश सभामा पेस गर्नुभयो ।
शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता धर्मवीर चौधरीले सरकारले थरुहट सङ्घर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रदेश सभाको बैठक चल्न नदिने बताउनुभएको थियो । पटकपटक जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्नुका साथै बिहीबार मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीलाई प्रक्राउ गरेका कारण आफूहरूले सांसद चौधरीलाई नछोडुन्जेल प्रदेश सभाको बैठक चल्न नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताले बैठक चल्न नदिने बताएपछि उक्त पार्टीका अन्य प्रदेश सभा सदस्य आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले १५ मिनेटलाई प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । सभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतको छलफलपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बैठक चल्न दिएको थियो ।