यादवराज पुरी
रौतहट, माघ १९ गते । समूह बनाई वनजङ्गलमा बस्न र वनमै उपलब्ध खानेकुरा खान सङ्घर्ष गर्ने बाँदर अचेल खानाको आसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यात्रु कुरेर बस्न थालेका छन्। राजमार्ग हुँदै गन्तव्य पुग्ने यात्रुले सवारी रोकी खानेकुरा दिन थालेपछि बाँदरले राजमार्ग कुर्न थालेका हुन्।
यसले गर्दा बाँदर र यात्रु दुवै दुर्घटनाको सिकार हुने गरेका छन्। राजमार्ग क्षेत्रका वन्यजन्तु अनुकुल तथा सन्तुलित वनको अवधारणाबमोजिम नभएपछि खानेकुराको अभावले बाँदर बाध्य भई यात्रुको प्रतीक्षामा बस्ने गर्छन्। हातेमालो सामुदायिक वनका अधिकारी शालिकराम न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “बाँदरले खान रुचाउने तराईका वनमा पाइने जामुन, कुसुम, हर्रो, बर्रो, भलायो, खन्यु, कुरिलो, निगुरो, तरुल, च्याउलगायत सिजनअनुसारका फलफूल र कन्दमूल मासिँदै गएपछि भौँतारिने गर्छन्। वन नजिकको खेतबारीमा लगाएका बालीनालीको कडा संरक्षणका कारणे बाली खान पनि पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा राजमार्ग कुर्नुको विकल्प छैन बाँदरलाई।”
राजमार्गमा सहजै खानेकुरा पाउन थालेपछि बाँदर अल्छि भएको पनि जानकारहरू बताउँछन्। राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुले सवारी रोकी बाँदरलाई बिस्कुट, पाउरोटी, फलफूल, चाउचाउ, भुजालगायतका खानेकुरा दिने गर्छन्। यसरी सहज रूपमा खानेकुरा पाउन थालेपछि बाँदरले जङ्गलमा खानेकुरा खोज्न छोडी राजमार्ग कुर्न थालेको वन्यजन्तुविद् डाक्टर मुकेशकुमार चालिसे भन्नुहुन्छ, “खानाकै आसमा बाँदर वन छोडेर बिहानदेखि साँझसम्म राजमार्ग वरपर बस्ने गर्छन्। खानेकुरा दिँदा यात्रुले सवारी आवागमनलाई ध्यान दिँदैनन् जसको कारण बाँदर र यात्री दुवै दुर्घटनाको सिकार हुन पुगेका पनि छन्। यसमा यात्रु सचेत हुनु जरुरी छ।” डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख कुमार कर्णले बाँदरका लागि वनमा पर्याप्त खानेकुरा भए पनि पल्केका बाँदर खोज्न जाँदैनन्। उहाँले भन्नुभयो, “मानिसको क्षणिक मायाले बाँदरको खाद्य समस्या पूरा हुन सक्दैन। खानेकुरा दिने यात्रुलाई निरुत्साही गर्न र उनीहरूलाई सचेत गराउन कार्यालयले राजमार्गको विभिन्न स्थानमा शिक्षामूलक बोर्डको व्यवस्था गर्दैछ।”
राजमार्ग आसपासका जङ्गलमा राता बाँदर र फाट्टफुट्ट ढेडुवा बाँदर पनि देखापर्छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय रौतहटका प्रमुख विमला कठायतका अनुसार यात्रुले सवारी रोक्नासाथ खाना खान पाइने आसले बाँदरका हुल अन्धाधुन्ध त्यसतर्फ दौडिन्छन् र दुर्घटनामा परी मृत्यु हुन्छ। यसबाट यात्रु पनि जोखिममुक्त छैनन्। यसलाई निरुत्साही गर्न सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनुपर्दछ।
