सरकारको स्मार्टसिटी बनाउने योजना : बजेटविना अलपत्र

काठमाडौं, माघ १४ गते ।  आधुनिक र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको १७ वटा स्मार्ट सिटीको योजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले २०६७–६८ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा सहरको छनौट गरी नयाँ सहर विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । पछि भेरीगंगा र भेरीगरी दुई वटा थपिएपछि स्मार्ट सिटीको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । 

२०७२ सालमा थप पाँच गरी जम्मा स्मार्टसिटीको सङ्ख्या १७ पुगेको छ । तर घोषणा भए पनि यसको प्रगति भने खासै भएको छैन । ठोस योजना र बजेटविना घोषणा गरिएका यी आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्नसक्ने अवस्था छैन ।

२०७२ सालमा थप पाँचगरी जम्मा स्मार्टसिटीको संख्या १७ पुगेको छ । तर घोषणा भए पनि यसको प्रगति भने खासै भएको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख एकराज अधिकारीका अनुसार यस आयोजनाका लागि बजेट अभाव भएका कारण कामले गति लिन नसकेको हो । 

बारा, रुपन्देही, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलान्चोक, चितवन, स्याङ्जा, दाङ, दैलेख, डडेल्धुरा, कैलाली, महेन्द्रनगर, भक्तपुर, रौतहट, झापागरी १७ स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले घोषणा गरेर मात्र नयाँ सहर बन्ने त होइन । हामीले बजेट धेरै छुट्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरेका थियौँ, तर अपेक्षा गरेबमोजिम बजेट नै आएन ।” 

१७ वटा स्मार्ट सिटीमध्ये सबैको डीपीआर तयार भए पनि त्यसपछिका काम भने सुरु हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै २०७४ सालपछि पनि धेरै नयाँ सहरहरू बनाउने प्रावधान राखिएको छ । अब १७ वटा स्मार्ट सिटीसहित ५४ वटा नयाँ सहर निर्माणको काम अघि बढेको उहाँको भनाइ छ । यी सहर हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रलाई समेटेर बनाउने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।  

२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ शहर निर्माण गर्ने ठूलो आकांक्षा व्यक्त गर्नुभयो र त्यसलाई समावेश गरी नयाँ शहरको सँख्या ५४ पुग्यो । तर स्थानीय तहले बजेट पनि छुट्याउन सकेन । सबै केन्द्रकै भरपर्दा काममा ढिलाई भइरहको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिको आकाङ्क्षा बमोजिम सहरको सङ्ख्या पनि थप भएको उहाँको भनाइ छ । तर सबै आर्थिकभार केन्द्रमा नै निर्भर रहने भएका कारण आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “२०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ सहर निर्माण गर्ने ठूलो आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुभयो र त्यसलाई समावेश गरी नयाँ सहरको सङ्ख्या ५४ पुग्यो । तर स्थानीय तहले बजेट पनि छुट्याउन सकेन । सबै केन्द्रकै भरपर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको छ ।” 

सबै सहरको अनुसन्धानको काम बाहेक अरू कामको प्रगति छैन ।

सरकारले बजेट कम छुट्टाउने गरेका कारण स्मार्ट सिटी निर्माणमा बाधा पुगेको उहाँको भनाइ छ । पर्याप्त बजेट अभावकै कारण स्मार्टसिटी निर्माण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको उहाँले स्विकार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्मार्टसिटी निर्माण गर्न नौ खर्ब लाग्ने अनुमान रहेको छ । तर सरकाले वार्षिक तीन–चार अर्ब मात्र छुट्टाउने गरेको छ । यो रकम सबै आयोजनालाई छुटाउँदा काम कतै पनि भएजस्तो देखिँदैन ।” 

निर्माण सुरु भएदेखि नयाँ सहर आयोजनाका लागि भनेर जम्मा १२ अर्ब मात्र बजेट निकासा भएको अधिकारीले बताउनुभयो । “जुन उद्देश्यमा नयाँ सहर निर्माण सुरु भएको थियो त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “१० बाट सुरु भएको नयाँ सहरको आयोजनामा बजेट विनियोजन त्यसैअनुसार भएको छैन, जसलेगर्दा कुनै पनि आयोजनामा भनेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन ।”

अहिले बजेटलाई एकत्रित गरी सुरुका १० वटा सहरको निर्माण नै गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।  २०९० सालसम्म सबै सहर बनाइसक्ने लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्मको कामको प्रगति हेर्दा निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती  रहेको उहाँले स्विकार्नुभयो । तर निरन्तर यसको निर्माणका लागि लागिरहने उहाँको भनाइ छ । 

२०९० सालमा सबै शहर बनाइसक्ने योजना छ । तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा निर्माण सक्न चुनौती छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “२०९० सालमा सबै सहर बनाइसक्ने योजना छ । तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा निर्माण सक्न चुनौती छ । लक्ष्यअनुसार काम सक्ने योजनाका साथ लागिरहेकै छौँ ।” 

स्मार्ट सिटीको परिकल्पना 

सन् २०१२ मा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने जमर्को गरिएको थियो । यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रहरूको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरको रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारिएकाले लुम्बिनी शान्ति सहर नै स्मार्टसिटीको रूपमा विकास हुन सक्छ भन्ने परिकल्पनासहित काम अघि बढेको थियो ।

सरकारले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई ‘स्मार्टसिटी’ को रूपमा विकास गर्ने काम अघि बढाएको थियो । पछि यसैको सिकोसहित धेरै सहरहरूको परिकल्पना गरी निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ । 

बन्दै गरेका स्मार्टसहितका नयाँ सहरमा चौबिस घण्टा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध, प्रशस्त बाल तथा  बृद्धमैत्री हरियाली क्षेत्र रहने प्रावधान रहेको छ ।