काठमाडौं, माघ १३ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशबाट उहाँको सांसद पद बदर हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको आज शुक्रबार भएको उत्प्रेषण आदेशअनुसार उहाँको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको हो । यो आदेशसँगै उहाँको सांसद पद खारेज भएपछि राजनीतिक रूपमा पनि तरङ्ग आएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेले पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त वैध देखिएन ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार उहाँको सांसद पद खारेज हुने भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पदबाट पनि स्वतः मुक्त हुनुभएको छ । नागरिकता नै अवैध हुने भएपछि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत पनि गुमेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
सांसद लामिछाने चितवन क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भारी मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उहाँको निर्वाचन प्रक्रिया सबै बदर हुने भएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) र तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ प्रयोजनका लागि लामिछाने उम्मेदवार बन्ने प्रक्रिया पूरा हुने देखिएन । “लामिछाने चितवन २ बाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि नेपालको संविधानको धारा १३३ उपधारा २ र ३ तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणले बदर हुने ठहर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ
