क्रसरको लाइन काट्न निर्देशन

बर्दिबास समाचारदाता

बर्दिबास, माघ १२ गते । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)ले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा वासिङ सेन्टरको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको छ। जिसस महोत्तरीले माघ ६ गते जारी गरेको पत्रका आधारमा गौशालास्थित विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयले त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न थालेको हो। 

जिससले उद्योगको नामै किटानी गरेर उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढी उद्योगको लाइन काटिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीले जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सर्त पूरा नगरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। “समितिको निर्णयअनुसार विद्युत् कार्यालयले लाइन काट्न सुरु गरेको छ। त्यस कार्यमा बाधा अवरोध नहोस् भनेर हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ,” पहाडीले भन्नुभयो। 

जिसस महोत्तरीले उद्देश्यविपरीत सञ्चालनमा रहेका, दर्ता नवीकरण नभएका र अनुगमन समितिको निर्देशनविपरीत आवश्यक कागजात पेस नगरेका उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पत्रचार गरिएको जनाएको छ। 

जिससले लाइन काट्न बर्दिबास नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२, गौशाला नपाका १३ र भङ्गाहासीतापुरका १२ गरी ४७ क्रसर उद्योगका नामावली प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको थियो। तीमध्ये दुई दिनको अवधिमा १५ उद्योगका लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गौशाला शाखाका प्रमुख प्रवीण झाले बताउनुभयो। “अहिलेसम्म लाइन काटिएका सबै क्रसर तथा वासिङ सेन्टर बर्दिबास नगर क्षेत्रभित्रका हुन्,” झाले भन्नुभयो। क्रसर उद्योगीले भने जिससले आफूखुसी लाइन काट्न थालेको भन्दै विरोध गरेका छन्। आफूहरूसँग आवश्यक कागजात हुदाँहुँदै पनि अनुगमनका नाममा गरिखान नदिने, अनावश्यक दुःख दिने र लाइनसमेत काट्ने आदेश दिएर जिससले सास्ती दिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।  

जिससले माघ ६ गते जारी गरेको ‘बिजुली आपूर्ति विच्छेद गरिदिने’ विषयको पत्रको बोधार्थमा भङ्गाहा, बर्दिबास र गौशाला नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ। तर, बर्दिबास नगरका प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले लाइन काट्ने बेहोराको पत्रबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताउनुभयो।

यसको विरोधमा उत्रेका क्रसर उद्योगी र अनुगमन समितिबीच प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा छलफल गरिएको छ। जिसस महोत्तरीका प्रमुख सुमनलाल कर्ण नेतृत्वको टोलीले जिल्लाका क्रसर तथा वासिङ उद्योगको पुस ७, १० र १३ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा सबै क्रसर उद्योग गैरकानुनी ढङ्गमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो। सबैलाई आफ्नो वैधता प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्न भनिएकोमा अटेर गर्ने क्रसर तथा वासिङ सेन्टरको लाइन काट्ने निर्णय गरिएको कर्णले जनाउनुभयो।