गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, माघ ९ गते । सरकारले हरवा चरवालाई मुक्त घोषणा गरेको भए पनि पुनर्स्थापना नभएको भन्दै हरवा चरुवा प्रतिनिधिहरू आफ्नो माग लिएर सिंहदरबार पुगेका छन् । सरकारले गत साउन २ गते नै हरवा चरुवा मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले मुक्त घोषणा गर्दै ऋण मिनाहा, पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम ल्याउने बताए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सो समुदायका प्रतिनिधिहरूले माग सम्बोधनको माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सोमबार पुगेर उहाँहरूले पुनर्स्थापनाको उचित प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय हरवा चरुवा अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि टोलीले मन्त्रालय पुगेर आफ्नो लिखित माग राखेको अधिवक्ता तथा हरवा चरुवा एक्टिभिष्ट बालाराम भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भोलि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर छलफल गर्ने र आफ्नो माग राख्ने तयारी मञ्चले गरेको छ ।
अधिकार मञ्च, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समूह, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, द फ्रिडम फण्ड र हरवा चरुवा जिल्ला अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालयमा पुगेर आफ्नो माग राखेको नेटवर्कका अध्यक्ष तथा दलित एक्टिभिष्ट गणेश विकले बताउनुभयो ।