काठमाडौँ, माघ ९ गते । नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलले पाउने सुविधाको विवरण माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट संसद्का महासचिवलाई उक्त पत्र पठाइएको हो।
पत्रमा विपक्षी दलले पाउने सुविधा खुलाइदिन आग्रह गरेको छ। सचिवालयले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार पाउने विवरणबारे जानकारीसमेत दलको कार्यालयलाई गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको हैसियतमा रहने वा नरहने भन्नेबारे पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेका बेला कांग्रेसले पत्राचार गरेको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूलाई विपक्षी दल कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै सचिवालयमा पत्र लेख्नुको साथै सदन बैठकमा समेत माग गर्दै आएको छ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारीका लागि पत्र आएको बताउनुभयो। गिरीले भन्नुभयो, “के कस्तो सुविधा पाउने हो, खुलाउनका लागि मात्र पत्र आएको हो। सुविधाबारे कानुन स्पष्ट नै छ। हामीले कानुनअनुसार नै पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने हो।”
यसअघि भने राजनीतिक दलहरूले पदाधिकारी चयन भएको जानकारी सचिवालयलाई उपलब्ध गराउने प्रचलन थियो। दलको कार्यालयको पत्राचारका आधारमा सचिवालयले सुविधा व्यवस्था गर्ने गरेको थियो। तर यस पटक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट विपक्षी दलको नेताले केके सुविधा पाउने भन्ने खुलाइदिन आग्रहसहितको पत्र पठाइएको हो। विपक्ष दल कायम हुने वा नहुनेबारे भइरहेको विवाद यकिनका लागि भने कार्यालयले पत्रमा केही उल्लेख गरेको छैन।
संसद्ले पदाधिकारीहरूलाई पारिश्रमिकका अतिरिक्त अन्य सुविधा पनि दिँदै आएको छ। कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, दुवै सदनमा विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र समितिका सभापतिलाई पदाधिकारीका रूपमा सुविधा दिने गरेको छ।
विपक्षी दल कायमसम्बन्धी व्यवस्था पनि सुविधा ऐनअनुसार नै हुनेछ। जसअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल प्रमुख विपक्षी दल हुनेछ। दस जनाभन्दा बढी निर्वाचित सदस्य भएको दलको हकमा पनि सुविधा दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।
विपक्षी दल कायमको विवाद भएमा निर्णयको अधिकार सभामुखलाई हुनेछ। संसद्ले पदाधिकारीलाई पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक भत्ता, विशेष भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास खर्च, यातायात खर्च, धारापानी तथा बिजुली खर्च, बीमा, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतका सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ।
