वीरेन्द्रनगर समाचारदाता
सुर्खेत, माघ ७ गते । कर्णाली प्रदेशका बादी समुदायको दिगो विकास र उत्थानको सम्बन्धमा गठित कार्यदलले सुझाव तथा सिफारिससहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
२०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने बादी समुदाय खेती गर्नका लागि जमिन, रोजगारी र गाँसबासको प्रबन्ध हुनुपर्ने मागसहित १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए। त्यसबेलामा दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट आएका बादी समुदायले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन आन्दोलन गरेका थिए।
यस क्रममा जमिन उपलब्ध गराइदिन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्ने, आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेलगायतको सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। सहमति भएको झन्डै दुई वर्षपछि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो।
कार्यदलका संयोजक एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बादी समुदायको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, कालीकोट र रुकुमपश्चिममा रहेका बादी समुदायमा पुगेर समस्याबारे अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बादी समुदायको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न यो प्रतिवेदन प्रभावकारी बन्छ। अध्ययन प्रतिवेदनलाई सबै सरोकारवाला निकायमा पठाइनेछ।”
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको बादी समुदायका अधिकांशसँग आफ्नै स्वामित्वको भूमि छैन। कर्णालीमा गरिएको अध्ययनमा अधिकांश बादी समुदाय भूमिहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्णालीमा २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच हजार ६१२ बादी समुदायको जनसङ्ख्या रहेको छ। उक्त समुदाय ऐलानी, सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र केहीको भूमि भए पनि खेतीयोग्य जमिन नभएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा बादी समुदायको विकास तथा उत्थानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याइनुपर्ने बताइएको छ।
बादी समुदायका नीतिगत योजना र समष्टिगत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। जैविक पहिचान र वास्तविक समयको आधारमा बादीलगायत सीमान्तकृत समुदायको विस्तृत विवरणसहितको तथ्य तथा सूचना प्राप्त हुन सक्नेगरी ‘एप्लिकेसन’ बनाई अभिलेख प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने र सोही अभिलेख प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दा प्रभावकारीका साथै वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
यस्तै आर्थिक तथा भूमि स्वामित्वको आधारमा वर्गीकरण गरेर बादी समुदायका नागरिकका लागि वर्गीकरण सङ्केतअनुसारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, सोही परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वितरण गर्ने वा कार्यक्रममा सहभागी गराउने, सहकारी प्रणालीमार्फत बादी समुदायका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सम्भव हुने भएकाले बादी समुदाय सम्मिलित सहकारी गठन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। अति विपन्न घरपरिवार पहिचान गरी परिवार सङ्ख्याको आधारमा आवाससँगै खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
बादी समुदायको मूख्य समस्या भूमि रहेकाले सरकारी, ऐलानी र वनको जग्गामा बसोबास गरेका बादी समुदायलाई भूमि आयोगमार्फत आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणाली तय गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले समन्वय तथा पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। बादी समुदायका महिला तथा बालिकाले भोग्नुपरेको जातीय भेदभाव, यौन हिंसा र विभिन्न उत्पीडनको अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुनस्र्थापनाको ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ। बादी समुदायको वास्तविक जनसङ्ख्या र अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले वर्गीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोहीबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस तथा सुझाव दिइएको छ।
