काठमाडौं, माघ ५ गते । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद सुवालले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको विरोध गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको गहना हो । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को महल ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरूको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल तोकिदिने व्यवस्था छ ।’’
सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली कांग्रेस कानुनी हिसाबले र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा र सङ्घीय संसद् सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
‘‘पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्ष दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनुभएको हामी सबैलाई विदितै छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘डा. दीक्षितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै प्रमुख विपक्षी हुने विषयमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २६ गते यही बैठकमा नेका विपक्ष दल नभएको, सरकारको सहयोगी दल भएको बताउनु भएको थियो ।’’
उहाँले कानुनी, व्यवहारिक र राजनीतिक रुपले कांग्रेस विपक्ष दल हुन नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिएकाले पनि उसलाई विपक्ष दल मान्न नमिल्ने जिकिर गर्नु भयो ।
‘‘सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठक विपक्ष दल तोकेर मात्रै चालु गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुन संसद् भित्र कार्यान्वयन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले बल मिचाई गर्नु हुँदैन । यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्ष दल तोकेपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’ सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘‘संसद्को अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ति गर्ने बन्दोबस्त प्रजातन्त्रीको निम्ति र शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले मिल्ने विषय होइन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यस अघिका बैठकहरूमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा नियमापत्ति गरी बैठक स्थगित गराई सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई बोलाउन लगाई बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । र, सत्तापक्षसँग राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पदको साझेदारी गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन सक्दैन ।’’
सांसद सुवालले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने हो भने सङ्घीय संसद्ले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नु भयो ।
