लुम्बिनी समाचारदाता
लुम्बिनी, माघ ५ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार विस्तार गरिने भएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। त्यसपछि मात्रै सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा छलफल गरिने जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विश्वासको मत लिनेबारे प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्नासाथ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलसँग मन्त्रालयका विषयमा छलफल गरिने मुख्यमन्त्री गिरीले जानकारी दिनुभयो। सातवटा राजनीतिक पार्टी र दुई स्वतन्त्रसहित ५६ जना प्रदेश सदस्यको समर्थनमा पुस २८ गते गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
प्रदेश सभामा १० दल रहेका छन्। सुरुमा गिरीले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ लिनुभएको थियो। मन्त्रिमण्डल विस्तार भने विश्वासको मत लिएपछि मात्रै हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीलाई नेकपा (एमाले)का २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका चार, जसपा, जनमत र लोसपाका क्रमशः तीन/तीन एवं स्वतन्त्रका दुई गरी ५६ सदस्यको समर्थन रहेको छ।
बिनाविभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अर्को सातासम्ममा लुम्बिनीको प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। साना दलसँगको छलफलसँगै सबैलाई मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
देउखुरीमा मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। मन्त्रालयमा मन्त्री तथा कर्मचारीका लागि कोठा व्यवस्थापनको काम जारी रहेकाले सरकारको पूर्णतामा केही विलम्ब हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। एमालेबाट पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै छन्। ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको अवस्थामा एमालेले बढीमा पाँच मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ। माओवादीले चार मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको छ। एमालेले माओवादीलाई दुई मन्त्रालयमात्र प्रस्ताव गरेको छ। साना दलमध्ये कुनै एक दललाई मन्त्री नदिएर विषयगत समितिको सभापति दिएर मनाउन सकेको अवस्थामा मात्र माओवादीले तीन मन्त्रालय पाउन सक्ने सम्भावना छ।
