काठमाडौँ, माघ ५ गते । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संरचनात्मक सुधारमै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा बुधबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र : अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संरचनात्मक परिवर्तन नै जरुरी रहेको बताएका हुन् । खर्चको समुचित प्रयोग बढाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा राजस्व वृद्धिका लागि उत्पादन बढाउने र भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउने गरी सुधारको दीर्घकालीन योजना अबको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारी सामना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रले एकाएक जोखिम कसरी भोग्नुप-यो भन्ने प्रश्न गर्नुप-यो । सरकार अहिले अर्थतन्त्रका खास समस्या पहिचान गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको र त्यसपछि त्यसको समाधानमा दृढ भएर लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार अहिले अर्थतन्त्रको खास समस्या पहिचानमा केन्द्रित छ, अर्थतन्त्रलाई अब यही अवस्थामा रहन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थमन्त्री
“सरकार अहिले अर्थतन्त्रको खास समस्या पहिचानमा केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रलाई अब यही अवस्थामा रहन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो,” उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई गतिशील बनाउने गरी सरकार कार्यक्षेत्रमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्नेजस्ता क्षेत्रमा सरकारले आफ्ना ध्यान केन्द्रित गराएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकार अभिभावक पनि भएकाले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने गरी काम गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो तर सरकारका पनि आफ्नै बाध्यता हुने भएकाले त्यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले बुझिदिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “सरकारले निजी क्षेत्र भएर हेर्नुप-यो, निजी क्षेत्रले सरकार भएर हेर्नुप-यो,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै उहाँले सरकार संस्थागत सुधारमा प्रभावकारी र निर्णायक ढङ्गले आउने जानकारी पनि दिनुभयो ।
अहिलेको अवस्था लिकबाट बाहिरिएर बल्लतल्ल रनवेसम्म आइपुगेकोजस्तो छ, अर्थतन्त्र ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ ।
डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्यमान उत्पादन संरचनाको क्षमता उपयोगमा जोड दिन सके रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्न सक्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ‘लिकबाट बाहिरिएर बल्लतल्ल रनवेसम्म’ आइपुगेको संज्ञा दिँदै उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको भनाइ राख्नुभयो ।
अर्थतन्त्र अहिले शिथिल अवस्थामा आइपुगेकाले खास समस्याको सुधारमै जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भन्सार प्रशासनमै मात्र सुधार गर्ने हो भने त्यसले आन्तरिक उत्पादन र राजस्व दुवै बढाउँछ ।” भन्सारमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने, मूल्याङ्कनमा गडबड हुन नदिन, आयात निर्यात (एक्जिम) कोडको गलत प्रयोग रोक्नेलगायतका सुधार गर्ने हो भने पनि त्यसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, कित्ताकाट सहज बनाउने र स्थानीय तहलाई तुरुन्तै जग्गाको वर्गीकरण गर्न लगाउने, वास्तवमै समस्यामा रहेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, पाइपलाइनमा रहेका वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्नेजस्ता काम हुन सके पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान हुन सक्ने डा. खतिवडाको सुझाव थियो ।
मितव्ययितालाई निर्ममतापूर्वक लागू गर्न कर्मचारी कटौती, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुधारजस्ता संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनैपर्छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अनुमानका बीच नेपालको अर्थतन्त्र भने जोखिममै जाने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो । यद्यपि विश्व अर्थतन्त्रको जोखिमका बाछिटा नेपालले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले संरचनात्मक सुधारलाई नै जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“मितव्ययितालाई निर्ममतापूर्वक लागू गर्न कर्मचारी कटौती, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुधारजस्ता संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनैपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका खास सुझावलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने, विश्वसनीय तथा यथार्थपरक बजेट बनाउनुपर्ने र वित्तीय खाताको असन्तुलन कम गर्न छुट्टै टोली नै बनाएर काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्ला समय देखिएका उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्न पनि यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सके सेवा निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र पछिल्ला दिनमा कमजोर हुँदै गएकाले सरकारले नीतिगत रूपमै सुधारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक भने जोखिममै रहेकाले त्यसको सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । निजी क्षेत्रले निकै अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गरिरहेकाले समस्या समाधानमा सहजीकरण गरिदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
