काठमाडौँ, माघ ५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चारमन्त्री शर्मालाई प्रवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँ मङ्गलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। सञ्चारमन्त्री नै सरकारको प्रवक्ता रहने परम्परा छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य देशका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई राख्नैपर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री शर्माले कुनै पनि देशका प्रतिनिधिसँग मन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिहरूको भेटवार्तामा परराष्ट्रका कर्मचारी अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदक तथा विभूषण वितरणबारे पनि मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “पदक तथा विभूषण वितरण गर्दा हुने कमीकमजोरी सच्याएर आवश्यक मापदण्ड बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।”
सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले दुईवटा मन्त्रालयका सचिवलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
बैठकले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उखुको मूल्यवृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल ५४० रुपियाँ बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिक्विन्टल १५ रुपियाँका दरले वृद्धि गर्न माग भए पनि पाँच रुपियाँ बढी अर्थात् २० रुपियाँ वृद्धि गरिएको हो। पहिले ५२० रुपियाँ प्रतिक्विन्टल र ढुवानीको ७० गरी ५९० रुपियाँ थियो। अब बढाएर ६१० रुपियाँ बनाइएको छ।”
सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। उहाँले विकास निर्माणका काममा अवरोध नहुने गरी निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो तर कुनै निर्णय भएन। सरकारले अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्ने गरी छलफल अघि बढेको छ।” सञ्चारमन्त्री शर्माले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो।
