बाल सुधारगृहमा पूर्वाधार अभाव

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, माघ ४ गते । भैरहवास्थित बाल सुधारगृहमा भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। सुरक्षाकर्मीका लागि बनेको भवनमा बालकहरू राख्नुपर्दा विभिन्न किसिमको समस्या देखिने गरेको बाल सुधारगृहका प्रमुख सुभद्रा गौतमले बताउनुभयो।

यसअघि एक तलामा मात्र विभिन्न मुद्दाका बालकहरू राखिँदै आएकोमा क्षमताभन्दा बढी बालक आउन थालेपछि भुइँ तलाको थप दुईवटा कोठा प्रयोग गरिएको छ। सो भवनमा हाल ७० देखि ८० बालक राख्न सकिने गौतमले बताउनुभयो। यसअघि सुधारगृहको क्षमता ४० जनासम्म थियो। अहिले ७५ जना बालक रहेका छन्। 

क्षमताभन्दा बढी बालकहरू राख्दा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्यासमेत निम्तिने सुधारगृह प्रशासनले थप दुईवटा कोठामा बालकहरू राख्न थालेको हो। सुधारगृहमा बालकहरूको चाप बढी भएपछि गत असारमा २१ जनालाई विभिन्न जिल्लामा स्थानान्तरण गरिएको थियो। 

सुधारगृह  कार्यालयका लागि बनेको भवनमा सुरक्षाकर्मी, बालकहरू र अन्य कर्मचारी बस्नुपर्दा भौतिक पूर्वाधारको अभाव खड्किएको छ,” गौतमले भन्नुभयो। बाल सुधारगृहमा ७५ जना बालकमध्ये ३० जना कैदी र ४५ जना थुनुवा रहेका छन्। २०७५ साल भदौबाट बाल सुधारगृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

मोरङ, रुपन्देही, भक्तपुर, सराङकोट (कास्की), पर्सा, हेटौँडा, बाँके र डोटी गरी आठ जिल्लाका बालकहरू सुधारगृहमा रहेका छन्। यो बाल सुधारगृहमा खाजा, नास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठनको सुविधा छैन। 

“बाल गृह भनेको कानुनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरूलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ। संविधानले पनि बालबालिकालाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ,” अधिवक्ता शिव गौडेलले भन्नुभयो, “यहाँ भने सुविधाबिनै बालकहरूलाई राखिएको छ। 

सुधारगृहका प्रमुख गौतमका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएपछि दुई वर्ष आफन्तहरू भेट्नसमेत आएनन्। अहिले आउने गरेका छन्। सरकारले थुनामा रहेका बालकहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र ६० रुपियाँ दिने गरेको छ। यसले उनीहरूको दैनिक खर्च धान्नै धौ–धौ हुने गरेको छ।

“सरकारबाट उपलब्ध रकमले साँझ र बिहानको तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजा र नास्ता पु-याउन भने सकिँदैन। अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन त झन् अप्ठ्यारो छ,” उहाँले भन्नुभयो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बाल बचावट, बालसंरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितालाई जोड दिइएको छ।

बालबालिकाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर सुधार  गृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन। सुधारगृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबरजस्ती करणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरू छन्।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी बालबालिका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मका लागि कुनै सजायँ हुँदैन। १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा करिब छ महिना सुधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ।