नारद कोहार
तौलिहवा, पुस २८ गते । कपिलवस्तुमा सञ्चालित १५ क्रसर उद्योगलाई बन्द भएका छन् । मापदण्ड विपरीतका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
सो पश्चात् जिल्लाका १५ क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमेन्द्रकुमार मिश्रले बताउनुभयो । गत पुस २० गते गृह मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रअनुसार अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रहरीलाई दिएको निर्देशनअनुसार सो क्रसर उद्योग बन्द गराइएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका, दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरू र विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको प्रयोजनका लागि सञ्चालित भए पनि आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमै रहेका त्यस्ता उद्योगहरू बन्द गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री, तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार जिल्लाका अधिकांश क्रेसर उद्योग अवैधानिक छन् । त्यस्ता अवैध क्रसरलाई प्रहरीले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणपछि बन्द गराएको प्रजिअ मिश्रले बताउनुभयो । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको ११, बिजयनगर गाउँपालिकाको २ वटा र बुद्धभुमि नगरपालिका र कृष्णनगर नगरपालिका स्थित एक–एक वटा क्रसर उद्योग बन्द गराएका हुन् ।
बन्द भएका ती उद्योग मापदण्ड विपरीत बस्ती, जङ्गल, पुलपुलेसा नजिक रहेका छन् । उता ३३ मध्ये १५ वटा बन्द गराइएका छन् भने बाँकी १८ वटा पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको प्रहरी उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीत सञ्चालित, दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू र आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि स्थापना भएका तर आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न कडाइका साथ लागेको प्रजिअ मिश्रले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अटेर गरिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ प्रशासन कार्यालयले कानुन बमोजिम दर्ता भएर मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई उद्योगसँग सम्बन्धित कागजपत्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
प्रशासन कार्यालयले कागजपत्र गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ । बन्द भएका क्रसर उद्योगको समेत राम्ररी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन् । पालिकाहरूले अहिले खोलानालाको ठेक्का लगाएकाले ती क्रसर उद्योग फेरि अवैधानिक तरिकाले सञ्चालन हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन माग गरेका छन् ।
