काठमाडौं, पुस २५ गते । सरकारले ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगको निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने गराउने भएको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आज सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारले यस्तो नीति ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘६० वर्ष माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरेका झन्झटको तत्काल हटाउने ।’’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक भइरहेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक भइरहेको छ ।
यसैगरी, उहाँले दुई वर्षमा सबैलाई साक्षर बनाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाल लागू गर्ने, महिनावारी हुने महिलालाई मासिक एक हजार दिने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने, श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कुनै पनि नेपालीले सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरिने, सिँचाइ आयोजनाहरूलाई पूरा गरिने, भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने, मल खरिदको व्यवस्थामा सुधार गर्ने, कृषि उपजको मूल्य तोक्ने, ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक विकास गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने, बाल संरक्षण अनुदान दिइने र गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भूमि प्राप्त गर्न प्रभावकारी पहल गरिने
यसैगरी, सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्रको भूमि प्राप्त गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने छ भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले दुवै छिमेकीसहित सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने, सबैका लागि सञ्चार सुविधा सस्तो र भरपर्दो बनाइने, साइवर सुरक्षा कायम गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिने, जलवायु परिवर्तनबारेमा सगरमाथा संवाद गरिने, लैङ्गिक समानतालाई दिगो र परिणाममुखी बनाइने र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुदृढ गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले यौनिक र अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको संरक्षण गर्ने, द्वन्द्व पीडितलाई थप, सहुलियत प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर लाने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिबद्धता
यस्तै, न्यूनतम कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । २१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ । सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरि बनाउने लगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी, मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सहजरुपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगलाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम
