अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस २३ गते। थारु समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले आफ्नो समुदायको साझा मुद्दा प्रदेश सदनमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ।
थारु कल्याणकारिणी सभा लगायत १४ वटा जातीय सङ्घ, संस्थाले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको बधाइ तथा शुभकामना ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँहरूले साझा मुद्दाबारे सदनमा आवाज बुलन्द पार्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रमुख सचेतकसमेत रहनु भएका प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले अब सडकमा नभई थारु समुदायको आवाज सदनमा बुलन्द पार्ने बताउनुभयो।
उहाँले टीकापुर घटनापछि राज्यले थारु समुदायलाई जबरजस्ती अपराधी बनाउने कार्य गरेको भन्दै अगाडि थप्नुभयो,‘कुनै पनि समुदायलाई एकतर्फी पेलेर विकासको कल्पना गर्न सकिन्न।’ टीकापुर घटना राजनीतिक रहेकाले मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको जोड रहेको उहाँको भनाइ थियो।
राज्यले नीतिगत रूपमा थारुमाथि विभेद गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै चौधरीले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आफूहरू पुगेकाले सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामी राजनीतिमा लाग्नु नै एउटा विद्रोह हो’, चौधरीले भन्नुभयो,‘अब हाम्रो समुदायको आवाज प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा बुलन्द हुन्छ।’
यस्तै, अर्का प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डङ्गौरा थारुले साझा मुद्दामा सबै एक हुनु पर्ने भन्दै न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभयो। अर्का प्रदेश सभा सदस्य घनश्याम चौधरीले विकासको साझा सपना आफूहरूले पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य कोइलीदेवी चौधरीले थारुहरू जुनसुकै पार्टीमा भए पनि थारु समुदायको साझा मुद्दामा एक रहेको बताउनुभयो। ‘जनताले हामीलाई जुन उद्देश्य लिएर पठाएका छन्, त्यसका लागि हामी तत्पर छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा थारु समुदायको १२ बुँदे साझा मुद्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यक्रममा अनुपस्थिति भएकाले प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीमार्फत उहाँहरूलाई पनि माग, मुद्दा हस्तान्तरण गरिएको छ। थारु कल्याणकारिण सभा कैलालीका कार्यवाहक सभापति माधव थारुले नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई साझा माग, मुद्दाको फाइल हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले टीकापुर घटना थारु समुदाय लागिको सबैभन्दा प्रमुख र साझा मुद्दा रहेको बताए। उनीहरूले राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई राजनीतिक रूपमै समाधान र मुद्दा खारेज हुनु पर्नेमा जोड दिए।
