नेत्र शाही
जुम्ला, पुस २३ गते । सरकारले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधेयक अगाडि बढाउन तोक लगाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
यस अघि कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गरे पनि पारित नभई तुहिएको विधेयक संघीय संरकारले अगाडि बढाएको हो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोक लगाएपछि पर्यटन मन्त्रालयमा अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
सिंजा विधेयक दर्ता भएर पर्यटन मन्त्रालयमा गइसकेको र अन्य प्रक्रियाका लागि काम सुरु हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व सांसद नरेश भण्डारीले कर्णाली सभामा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता गराउनुभएकाे थियाे । कर्णाली प्रदेश सभामा पारित हुन नसकेपछि पूर्व सांसद भण्डारीले नयाँ सरकारसँग पहल गरेर अगाडि बढाएका हुन्।
पूर्व सांसद भण्डारीले विधेयक सरकारले अगाडि बढाएपछि खुशी व्यक्त गरेका छन्। भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभामा पारितिको अन्तिम संघारमा पुगेर पनि सामाजिक विकास समितिमा तुहाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने सुखद परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
ऐतिहासिक महत्त्वको सिंजा सभ्यता विधेयक संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार तोक लगाएर औपचारिक ढंगले अगाडि बढाउनु भएको छ। भण्डारीकाअनुसार विभिन्न मन्त्रालयको राय सहमतिपश्चात् मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संघीय व्यवस्थापिकामा पेश हुनेछ।
कर्णाली सभामा सफल हुन नसकेको विधेयक अगाडि बढ्दा कर्णालीवासी खुशी भएका छन्। सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले अब सार्थकता पाउन लागेको कुराले खुशी तुल्याएको छ।
१२ औं शताब्दीमा मंगाेलियन मुलुका राजा नागराजले स्थापना गरेको खस सभ्यताको मुहान सिंजा नेपाल एकीकरणको समयमा बहादुर शाहले वि.सं १८४६ मा सिंजा राज्यको कब्जा गरेको इतिहास छ ।
आधिकारिक संरचना नहुँदा अहिलेसम्म सिंजा क्षेत्रको तत्कालीन पुरातात्विक संरचना संरक्षण हुन सकिरहेको छैनन्। सरकारले आधिकारिक खोज अनुसन्धान, खस भाषाको अध्ययन अध्यापन र आधुनिक विकासका लागि लागि आधिकारिक संरचना अगाडि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन अघि जुम्लामा गरिएको चुनावी सभामा सिंजा सभ्यता विधेयक अगाडि बढाएर प्रतिष्ठानकै रुपमा लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
वि.सं २०७८ सालमा विधेयकका लागि कर्णाली प्रदेशसभाले सिंजाको कनका सुन्दरीमा पूर्व सांसद भण्डारीसहितको उपस्थितिमा बृहत सुझाव संकलन तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला र जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसले सिंजासहित विधेयकको विषयमा जुम्ली सेवा समाजले कर्णालीको राजधानी सुर्खेतमा मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो।
पूर्व सांसद भण्डारीले २०६४ सालमा जुम्लाबाट पहिलो संविधानसभा सदस्य हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको विधेयक २०६८ मा तत्कालीन समय दर्ता गराएर ऐनमार्फत् कर्णाली प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो।
जुन दुर्गम क्षेत्रको नमूना स्वास्थ्यको संरचनाको रुपमा स्थापित भएको र हाल चिकित्सक बन्न चाहनेका लागि केन्द्रको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ।
