माघ ७ मा सभामुख निर्वाचन

काठमाडौँ, पुस २३ गते । प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हालकै मौजुदा नियमावलीका आधारमा हुने भएको छ। नयाँ नियमावली तर्जुमा वा संशोधन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार नै बैठक सञ्चालन हुने सर्वदलीय सहमति भएको हो।

नियमावली संशोधनको निक्र्योल गर्न अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै समिति बनाउने तयारी पनि दलहरूबीच भएको छ। यसअघि नयाँ विधायिका आएपछि अन्तरिम कार्यविधिका आधारमा बैठक सञ्चालनको प्रस्ताव संसद्ले गर्ने गरेको थियो। नियमावली तर्जुमाका लागि समिति बन्ने गरेको थियो तर हालकै नियमावली पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म सोही आधारमा बैठक सञ्चालनमा सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो बैठक कसरी अघि बढाउने भन्नेमा विषय केन्द्रित भयो। नियमावलीका सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै आधारमा बैठक सञ्चालनको सहमति भएको छ। संशोधन आवश्यक भए वा नभएको निक्र्योलका लागि समिति बन्न सक्नेछ।”

यस्तै सर्वदलीय बैठकले पुस २५ गतेको पहिलो बैठकको कार्यसूची तय गरेको छ। सहमतिअनुसार पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वान, मन्त्रिपरिषद् गठनलगायतका राष्ट्रपति कार्यालयका पत्र वाचन गरेर सुनाइने छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन हुनेछ। नियमावली संशोधनका लागि समिति बनाउने तयारी पनि सचिवालयको छ। बैठकले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि अध्यक्ष मण्डलको गठन गर्नेछ। बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन पनि हुनेछ। साथै शोक प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा रहनेछ।            

यस्तै सर्वदलीय बैठकले विश्वासको मत लिने बैठकको समय तय गरेको छ। सर्वदलीय बैठकले पुस २६ गते ११ बजेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ। सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख चयनको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले माघ ७ गते सभामुख र ९ गते उपसभामुख चयनको प्रस्ताव गरेको छ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुख चयनको प्रस्तावमा मोटामोटी सहमति भएको बताउनुभयो। पाण्डेले भन्नुभयो, “मोटामोटी सहमति भएको छ। अब राजनीतिक परामर्शअनुसार सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने छ।”

अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार माघ १० गतेभित्र दुवै पदको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने छ।