काठमाडौं, पुस २२ गते। स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आफूहरुलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ।
स्थानीय तहअन्तर्गत गठन हुने न्यायिक समिति सफल भयो भने आफैँ असफल होइन्छ कि भन्ने सङ्कुचित सोचका कारण अध्यक्ष उपप्रमुखबाटै आफूहरु पीडित भएको उहाँहरुले आरोप लगाउनुभयो।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह न्यायिक समिति कार्यसम्पादन’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आफैं अधिकारबिहीन भएको गुनासो पोख्नुभएको हो।
नागर्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले न्यायिक निरुपणमा प्रमुखले उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने गरेको भन्दै न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने पनि खाँचो औँल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरुले न्यायिक निरुपणका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष कर्मचारीको अभावमा न्यायिक सम्पादनमा व्यवधान बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनभएको थियो।
विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय तहमा न्यायिक निरुपणको जटिलतालाई ध्यान दिइ कानून विषयको ज्ञान भएको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो।
कतिपय उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले स्थानीय तहमा अध्यक्ष र प्रमुखबाटै अधिकार कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा पीडित हुनु परेकोसमेत उहाँहरुको गुनासो छ। पालिका प्रमुखले कानुनी सल्लाहकारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने र न्यायिक निरुपणमा उपप्रमुखलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको अधिकांश उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले दुखेसो पोख्नुभयो।
कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु सापकोटाले न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थासहित इजलाको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखका उपप्रमुख मीनाकुमारी खड्काले न्याय दिने समितिबाटै न्याय नपाएर अन्यायमा पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले मेलमिलापको विधिअनुरुप न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
रामारोशन गाउँपालिका अछामका निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिमका कोषाध्यक्ष सरस्वती रावलले स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो।
गणेशनाथ नगरपालिकाका धनुषाका उपप्रमुख तुलसानाथ पाण्डेले जनप्रतिनिधिको अधिकार सुनिश्चित भएमात्रै सामाजिक न्यायको कार्यसम्पादनमा सहज हुने धारणा राख्नुभयो। गौशाला नगरपालिकाका उपप्रमुख रेनु कुमारीले नगरप्रमुखले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरे पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक निरुपणमा वास्ता नगर्ने गरेको सुनाउनुभयो।
बनेपा नगरपालिकाकाका उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले उपप्रमुखको जिम्मेवारी व्यस्त रहने भन्दै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारलाई फराकिलो बनाएर न्यासम्पादनमा सहजता ल्याउनुपर्ने सुझाउनुभयो।
स्थानीय तहका उपप्रमुखको गुनोसो सुनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले देशको ठूलो र सुविधासम्पन्न महानगरपालिकामै न्यायिक निरुपणका लागि दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसकेको बताउनुभयो।
“काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै राजधानी सहर हुँदाहुँदै पनि हामीले कानून पढेको न्यायिक समिति हेर्ने कर्मचारी पाउँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले न्यायिक समितिको अधिकार घटाउने होइन, बरु प्रशासनिक अधिकार बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”
उपप्रमुख कुनै पनि विवाद आएमा पहिले मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने त्यो नभए न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको अदालत स्थानीय तहसम्म अझै पुग्न नसकेको भन्दै सङ्कीर्ण सोचको अन्त्य गरी न्यायप्रणाली स्थानीय तहको पहुँचमा पु¥याइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक रायसुझावका आधारमा नीति बनाइएको भन्दै देशभरका स्थानीय तहलाई नीतिगत प्रक्रियासँगै संरचना पनि अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।
प्रशासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा मुक्तिराम रिजालले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सवल र प्रभावकारी बनाई जनप्रतिनिधिलाई न्याय निरुपणबारे प्रशिक्षित गर्न जरुरी भएको औँल्याउनुभयो।
स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिकाका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई काठमाडौंमा बोलाएर एकदिने नीति संवाद कार्यक्रम गरेको हो। रासस
