अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस २० गते । कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताको कसरत बढेको छ।
प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता खगराज भट्ट, एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलको नेता रामेश्वर चौधरीको दौडधुप बढेको हो। मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने भन्दै तीनै जनाले ‘लबिङ’ गरिरहनुभएको छ।
सबै कुराको जोडतोड आकलन गर्दा यो प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलको नेता भट्टले बताउनुभयो। “यो प्रदेश हामीले नै पाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा प्याकेजमै सहमति हुने कुरा हो।”
डडेल्धुराबाट चुनाव जित्नुभएका भट्ट सुरुवातदेखि नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनुहुन्छ। उहाँले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढी रहेको चर्चा पनि हुन थालेको छ। यद्यपि, भट्टले मुख्यमन्त्री पाउनका लागि नेकपा (एमाले)सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपालगायतको समर्थन प्राप्त गर्न आवश्यक छ; जुन तत्कालै सम्भव देखिएको छैन।
प्रदेश सभामा तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) र सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। संसदीय दलको नेता बन्नु भनेको खालि नेता बन्नकै लागि मात्रै नरहेको भन्दै नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रावलले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “दलको नेता त्यसै बनाइएको होइन। मुख्यमन्त्रीमा एमालेको दाबी नहुने भन्ने कुरै हुँदैन।”
अघिल्लो प्रदेश सरकार गठनका क्रममा १८ जना प्रदेश सभा सदस्य भएर पनि आफ्नो पार्टीले त्याग गरेको उल्लेख गर्दै रावलले यस पटक विगतको सरकारको कामलाई बेवास्ता गरेर सरकार बनाउनमा ध्यान दिइने बताउनुभयो।
कञ्चनपुरबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित रावल आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताउनुहुन्छ। यद्यपि, दाबी गर्दैमा सहमति मान्दैनौँ भन्ने पक्षमा भने नरहेको उहाँको भनाइ छ। “दाबीको अर्थ सहमति नै मानिन्न भन्ने होइन। नेता, नीतिमाथि हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले कार्यदलले जे सहमति गर्छ, त्यो सहमति हामी मान्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
माओवादी र एमाले दुवै पार्टीको जोड सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्नेमा छ। दुवै पार्टीले सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भोलिका दिनमा सहमति भएमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडान छोडेर सहमतिमा आउने माओवादी केन्द्रका भट्टले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
टीकापुर घटनाको मुद्दा खारेज, रेशम चौधरीसहितका बन्दी रिहाइ र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म सरकारमा नजाने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान छ। त्यसैगरी सरकार बनाउनमा पनि सहयोग नगर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीमा भने सो पार्टीले पनि दाबी गरेको छ। “माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने र सरकार बनाउने काम हाम्रो पार्टीले गर्दैन,” सो पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भन्नुभयो, “तर, सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि भने हाम्रो दाबी छ।”
