काठमाडौँ, पुस १९ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कानुन तर्जुमाक्रममा सरोकारवालासँग सर्वपक्षीय र बृहत् परामर्श आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । सर्वोपरि रूपमा कानुनले निरन्तरता पाउने अवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सार्वजनिक नीति विषय अन्तरसंवादमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयक तर्जुमा र विधायिकी चरणमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मुलुकले दीर्घकालीन महत्त्व बोक्ने नीति र कानुन तर्जुमा सबैमा गहन परामर्शको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र मामिलाजस्ता विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा विज्ञ र सरोकारवाला सबैको छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि राष्ट्रिय सभाले मेहनतपूर्वक तयार पारेका केही विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसक्दा रोकिएको भन्दै त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक चाँडो अघि बढाउन आग्रह पनि गर्नुभयो । अत्यावश्यक विधेयकलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राज्यका लागि बौद्धिक र तटस्थ रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तरसंवादमा राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
