वनको दिगो विकासका लागि वन व्यवस्थापन गरिँदै

नारद कोहार

तौलिहवा, मङ्सिर ८ गते । कपिलबस्तुबाट वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यको शुभारम्भ गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका राष्ट्रिय वनको दिगो विकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न सो कामको शुरुवात गरिएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव डा. दीपक काफ्लेले कपिलवस्तुस्थित वैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनबाट सो कामको उद्घाटन गर्नुभएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेश सरकारले कानुन पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वमा नै नेपालको सहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गरेको पुरानो मुलुकका रुपमा पहिचान बनाएको दाबी गर्दै उहाँले समयसापेक्ष व्यवस्थापन अघि बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जिल्लामा सरोकारवालालाई समेटेर व्यवस्थापनको पाटोमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

वनबाट अधिकभन्दा अधिक फाइदा लिने, वनको संवर्धन र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्राले बताउनुभयो । वनलाई विनाशबाट रोक्नुका साथै भावी पुस्तालाई जस्ताकोत्यस्तै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । वनको प्रयोग गर्नुभन्दा उपयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ मिश्राले बताउनुभयो । 

कटान भएर आएको उत्पादन जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताउनुभयो । कटान भएको रुखको हिनमिना नहोस् भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्न हामी रेकर्डहरु राख्नेगरेको उहाँले बताउनुभयो । वनमा कार्ययोजना बमोजिम यस वर्ष पुनरुत्पादन कटान, थिनिङ् र पुनरुत्पादन तयारी लगायत वन संवर्धनका कामहरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वनबाट वार्षिक १२ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भैरहेको अवस्थामा कानुनी जटिलताले दुई वर्ष रोकिएको उहाँको भनाइ छ । कपिलबस्तुबाट सुरुवात भैसकेको हुँदा अब वार्षिक २५ लाख क्युफिट काठ तत्काल उत्पादन हुने सम्भावना रहेको र प्रदेश भरीमा दुई करोड क्युफिट काठ उत्पादन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

वन बाली स्थापना गर्न, हुर्काउन, स्याहार सम्भार, तथा पुनरूत्पादन नियमन गर्न अवलम्बन गरिने छनौट प्रणाली, माउरुख प्रणाली, छत्र प्रणाली, सरपट कटान प्रणाली लगायत वन संवर्धन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वन क्षेत्रको दिगो विकास, संरक्षण, संवर्धन, वन पैदावारको सदुपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७९” जारी गरेको छ ।